निवडणूक आचारसंहिता काळात या कामांवर बंदी असते…

निवडणूक आचारसंहिता काळात या कामांवर बंदी असते ….

आचारसंहिता काळात सरकार धोरणात्मक निर्णय घेऊ शकत नाही.
कोणत्याही योजनेचे उदघाटन किंवा अंमलबजावणी आचारसंहिता काळात येणार नाहीृ
सरकारी कर्मचाऱ्यांची बदली व पदोन्नतीचे आदेश देखील आचारसंहिता काळात काढता येत नाही.
निवडणुकीच्या प्रचारात सरकारी वाहन, कर्मचारी यांचा वापर करण्यास आचारसंहिता काळात मनाई असते.
आचारसंहिता काळात धार्मिक स्थळांचा प्रचारासाठी वापर करता येत नाही.
निवडणुकीच्या प्रचार करतांना सभा, रॅलीसाठी पोलिसांची परवानगी आवश्यक असतेृ
आचारसंहिता काळात परवानगीशिवाय घर, दुकान, जमीन किंवा आवारात बॅनर व पोस्टर्स लावता येणार नाहीत.

त्यासंदर्भातील काही प्रश्न उत्तरे :-

आदर्श आचारसंहिता काय आहे?

देशात मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुका घेण्यासाठी निवडणूक आयोग काही नियम बनवतो. निवडणूक आयोगाच्या या नियमांना आचारसंहिता म्हणतात. लोकसभा/विधानसभा निवडणुकीदरम्यान या नियमांचे पालन करणे ही सरकार, नेते आणि राजकीय पक्षांची जबाबदारी आहे.

आचारसंहिता कधीपासून लागू होते?

निवडणुकीची तारीख जाहीर होताच आचारसंहिता लागू होते. देशात दर पाच वर्षांनी लोकसभेच्या निवडणुका होतात. वेगवेगळ्या राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका वेगवेगळ्या वेळी होतात. निवडणूक आयोगाने निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करताच आचारसंहिता लागू होते.

आचारसंहिता किती दिवस लागू राहणार?

निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत आचारसंहिता लागू राहणार आहे. निवडणुकीची तारीख जाहीर होताच देशात आचारसंहिता लागू होते आणि ती मतमोजणी होईपर्यंत सुरू राहते.

आचारसंहितेचे मुख्य नियम काय आहेत?

निवडणूक आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर अनेक नियमही लागू होतात. कोणताही राजकीय पक्ष किंवा राजकारणी त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही.
कोणत्याही विशिष्ट राजकीय पक्षाला किंवा नेत्याला फायदा होईल अशा कामासाठी जनतेचा पैसा वापरला जाणार नाही.
निवडणूक प्रचारासाठी सरकारी वाहने, सरकारी विमान किंवा सरकारी बंगला वापरला जाणार नाही.
कोणतीही सरकारी घोषणा, उद्घाटन किंवा पायाभरणी वगैरे होणार नाही.
कोणताही राजकीय पक्ष, उमेदवार, राजकारणी किंवा समर्थक यांना रॅली काढण्यापूर्वी पोलिसांची परवानगी घ्यावी लागेल.
कोणत्याही निवडणूक रॅलीत धर्म किंवा जातीच्या नावावर मते मागितली जाणार नाहीत.

निवडणूक प्रचाराशी संबंधित कामासाठी सरकारी वाहन वापरता येईल का?

कोणत्याही पक्षाच्या किंवा उमेदवाराच्या हितासाठी विमान, वाहनांसह कोणतेही सरकारी वाहन वापरले जाणार नाही.

निवडणुकीशी संबंधित अधिकाऱ्यांच्या बदल्या व पदाधिकाऱ्यांचे काम सरकार करू शकते का?

निवडणुकांशी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे संबंधित सर्व अधिकारी/अधिकारी यांच्या बदल्या आणि नियुक्तीवर पूर्ण बंदी असेल. कोणत्याही अधिकाऱ्याची बदली किंवा नियुक्ती आवश्यक वाटल्यास आयोगाची पूर्वपरवानगी घेतली जाईल.

राजकीय प्रचार आणि रॅलीसाठी शैक्षणिक संस्था आणि त्यांची मैदाने (मग सरकारी अनुदानित, खाजगी किंवा सरकारी) वापरण्यावर काही निर्बंध आहेत का?

आयोगाने राजकीय हेतूंसाठी शाळा आणि महाविद्यालयाच्या मैदानांचा वापर करण्यास परवानगी दिली नाही (पंजाब आणि हरियाणा राज्य वगळता जेथे पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाकडून विशिष्ट प्रतिबंध आहे) प्रदान केले आहे की: शाळा आणि महाविद्यालयीन शैक्षणिक दिनदर्शिकेचे वितरण कोणत्याही परिस्थितीत करू नये. यासाठी शाळा/महाविद्यालय व्यवस्थापनाची कोणतीही हरकत नसावी आणि अशा प्रचार मोहिमेसाठी शाळा/महाविद्यालय व्यवस्थापन तसेच उपविभागीय अधिकारी यांची परवानगी घ्यावी. अशी परवानगी ‘प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य’ तत्त्वावर दिली जाते आणि कोणत्याही राजकीय प क्षाला या मैदानांचा वापर करण्याची मक्तेदारी करण्याची परवानगी नाही.अशा जागा/मैदानांचा वापर करण्यास मनाई करणारा कोणताही न्यायालयाचा आदेश/निर्देश नाही. राजकीय सभांसाठी शाळा/महाविद्यालयीन मैदानांच्या वाटपातील कोणत्याही उल्लंघनाची आयोगाकडून गंभीरपणे दखल घेतली जाईल. याबाबतची जबाबदारी उपविभागीय अधिकारी यांची आहे राजकीय पक्ष आणि उमेदवार आणि प्रचार करणारे वरील नियमांचे उल्लंघन होणार नाही याची पूर्ण काळजी घेतील. अशा मैदानांचा वापर निवडणूक प्रचारासाठी केला जात असेल, तर ते वापरल्यानंतर कोणतेही नुकसान न होता संबंधित प्राधिकरणाकडे परत केले जावे किंवा नुकसान झाल्यास आवश्यक ती भरपाई द्यावी. कोणत्याही राजकीय पक्षाने संबंधित शाळा/महाविद्यालय प्राधिकरणाकडे मोहीम परत केली असेल तर ती भरपाई देण्यास जबाबदार असेल.