शिक्षकांना निवडणुकीत भाग घेता येतो का?

माध्यमिक, ज्युनिअर कॉलेज आणि सिनिअर कॉलेज शिक्षक असल्यास राजकारणात सक्रीय भाग घेता येतो. निवडणुकीला उभं राहता येतं. प्रचारही करता येतो. त्यात कुणीही आडकाठी करु शकत नाही. मात्र जिल्हा परिषद व महापालिकेचे प्राथमिक शिक्षक असल्यास त्यांना सक्रीय राजकारणात भाग घेता येत नाही. दोघांच्याही सेवाशर्ती व कायदा वेगळा आहे.

माध्यमिक शाळा संहिता नियम क्र. 71.5 (एक) नुसार सेवेसंबंधी नियमाच्या अधीन राहून कर्मचाऱ्यास राजकीय सभेस हजर राहता येईल. तसेच शिक्षक कर्मचाऱ्यास कोणत्याही निर्दीष्ट केलेले व नियमात बसत असलेल्या राजकीय पक्षाचे सभासदत्त्व स्चीकारता येईल, परंतू कोणत्याही राजकीय पक्षाचे पदाधिकारी होता येणार नाही. तसेच कर्मचाऱ्याच्या राजकीय कृत्यामुळे समाजामध्ये राजकीय सलोख्याला बाधा येत असेल तर व्यवस्थापन त्याच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई व त्याच्यावर ठेवलेले आरोपासंबंधी समुचित प्राधिकाऱ्यास कळवतील.

निवडणुकीच्या प्रचारात शिक्षकांना भाग घेता येणार नाही, अशा पद्धतीचे आदेश काही अधिकारी परस्पर देत असल्याच्या बातम्या आहेत. जिल्हा परिषदेचे कर्मचारी हे शासकीय कर्मचारी आहेत. ते सरकारी कर्मचारी असल्यामुळे त्यांच्यावर बंधन जरुर आहे.

मात्र माध्यमिक, उच्च माध्यमिक आणि महाविद्यालयीन शिक्षकांना खुद्द भारत रत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लिखित संविधानानेच निवडणुकी संदर्भात स्वातंत्र्य आणि अधिकार दिला आहे. हे शिक्षक शासकीय किंवा निमशासकीय कर्मचारी नव्हेत. तर ते त्या त्या अनुदानित शिक्षण संस्थांचे किंवा विनाअनुदानित शिक्षण संस्थांचे कर्मचारी असतात. त्यामुळे त्यांना कोणताही अधिकारी प्रतिबंध करु शकत नाही. तसे केल्यास ते राज्य घटनेतील तरतुदीशी विसंगत ठरेल. राज्य घटनेतील तरतुदीनुसार आणि महाराष्ट्र राज्य खाजगी शाळा कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) कायदा व नियमावली नुसार शिक्षकांना पूर्ण राजकीय स्वातंत्र्य आहे. राज्य घटनेच्या भाग ६, प्रकरण ३ अनुच्छेद १७१ (ग) नुसार माध्यमिक शाळेच्या दर्जापेक्षा खालचा दर्जा नसलेल्या अशा त्या राज्यातील शिक्षण संस्थांमधील शिक्षकांना विधान परिषदेवर प्रतिनिधी निवडण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.

महाराष्ट्र खाजगी शाळा कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) विनियम अधिनियम १९७७ आणि नियमावली १९८१ मध्ये शिक्षकांना निवडणूक लढवण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. प्रचार करणे, भाषण करणे, संदेश देणे याला कोठेही प्रतिबंध करण्यात आलेला नाही.

पोट नियम 3 ते 6 मधील तरतुदींना अधीन राहून व्यवस्थापन वर्गाच्या लेखी पुर्व परवानगीने निवडणुका कर्मचारी लढवू शकतो. परंतू अशी निवडणूक लढवण्यासाठी नामनिर्देशन पत्र भरल्यानंतर व ते वैध असल्याचे घोषित झाल्यानंतर ताबडतोब संबंधित कर्मचारी त्याला देय व अनुज्ञेय असलेल्या रजेवर जाईल व निकाल घोषित होईपर्यंत रजेवरच राहील. कर्मचारी निवडून आल्यास तो जेवढया कालावधीसाठी ते पद धारण करणार आहे, तेवढया कालावधीने रजेचा कालावधी, त्याला देय व अनुज्ञेय असलेल्या रजेने व खात्यात रजा शिल्लक नसल्यास असाधारण रजेने तेवढा पुढे जाईल.

निवडणुकीत प्रचार, प्रसार करणं, भाषण करणं, मेसेज करणं, व्हॉटस्अप करणं कायद्यानुसार विहीत आहे. राज्य घटनेतील मुलभूत स्वातंत्र्याच्या अधिकारात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यही येते. त्यावर प्रतिबंध लादता येत नाही. मतदानाच्या दिवशी शिक्षकांना निवडणुकीचे काम करावे लागते ती सुद्धा घटनेने दिलेली जबाबदारी आहे. त्याचा अर्थ असा नव्हे की त्यांना राजकीय काम करता येत नाही.

https://gr.maharashtra.gov.in/1145/Government-Resolutions