हे चलन सध्या डॉलरला माघे टाकतोय……

गेले काही वर्षांपासून रुपये डॉलरच्या तुलनेमध्ये कोसळताना दिसतोय एक डॉलर बरोबर 90 रुपये किंवा 100 रुपये होते की काय अशी एकूण परिस्थिती आहे तज्ञांच्या मते रुपयाच्या घटनेचा कारण भारतीय शेअर बाजारातील विदेशी गुंतवणूकदारांनी अलीकडे केलेली मोठ्या प्रमाणातील विक्री हे आहे यासोबतच भूराजकीय तणावाचा सुद्धा रुपया वरती नकारात्मक परिणाम झाल्याचे सांगितले जातात रुपयाची घसरल म्हणजे भारतासाठी वस्तू किंवा एकूणच आयात महाग होणार आहे आता हे झालं रुपयाचा आणि याच्यावरती मागच केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतामणी आणि प्रतिक्रिया देताना म्हटलं होतं की कृपया घसरला नसतो ना डॉलर मजबूत होते आणि हे चलन आहे युरोप जगभरातील चलनांनी डॉलर समोर सप्रेम सरनागती पत्करलेली असताना युरो डॉलरच्या तुलनेमध्ये कसा काय वधारलेल आहे याची आज आपण माहिती घेणार आहोत. युरो हे आंतरराष्ट्रीय व्यवहारामध्ये वापरले जाणारे जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचे महत्त्वाचे चलन आहे आणि हे चलन युरोपीय संघ राष्ट्रांचा अधिकृत असं चलन आहे युरोपीय संघातील 19 देशाने त्या देशांच्या सुमारे 34 कोटी लोकसंख्येचा प्रतिनिधित्व करणार आहे हे सामायिक तरण 1999 सालात अमलात आणलं गेलं आणि सुरुवातीच्या काळामध्ये एका युरो चा मूल्य हे डॉलरच्या तुलनेमध्ये 85 cm खाली होतं पण पहिल्या वर्षातच डिसेंबर 1999 पर्यंत युरो आणि डॉलर हे एकाच एक पातळीवरती आलेले दिसून येतात पुढे दोघांमध्ये चढउतार जे आहे ते सुरू राहिले पण 2002 मध्ये डॉलरच्या मूल्याशी या युरो ने बरोबरी साधली आणि पुढे मात्र युरो ने डॉलरला मागे टाकलेला आहे आणि डॉलरच्या तुलनेमध्ये युरो हा कायमच वधारलेला दिसून येतो 2008 मध्ये जागतिक आर्थिक संकट आलेलं असताना आणि त्या आर्थिक संकटामध्ये अमेरिकन अर्थव्यवस्था होरपळत असताना एका युरोची किंमत अमेरिके डॉलरच्या जवळपास दीडपटीपर्यंत वाढलेली होती 2017 मध्ये एक बातमी होती 2017 हे वर्ष अमेरिकेचे असेल अमेरिका आणि युरोप यांच्यामध्ये 2017 हे वर्ष अमेरिकेचे असेल असा सर्व गुंतवणूकदारांचा एकूण मार्केटचा अंदाज होता तसे कारण होतं राष्ट्राच्या नवनिर्माणासाठी पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक करण्याचे त्यांनी दिले यांचा भार कमी होणार ट्रम्प यांच्याकडे मार्केट मोठ्या आशेने पाहत होतो राष्ट्राच्या नवनिर्माणासाठी पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक करण्याचे त्यांनी दिलेलं आश्वासन उद्योगांवरील करांचा भार कमी होण्याची आशा याच्यामुळे अमेरिका येणाऱ्या काळामध्ये जोरदार जोरजोड करणार असा सर्व गुंतवणूकदारांचा मार्केटचा अंदाज होता आणि तेव्हा अमेरिके अर्थव्यवस्था नॉर्मल परिस्थितीकडे वळत असल्यामुळे तिथल्या फेडरल रिझर्वस शून्याच्या जवळपास असलेले व्याजदर हळूहळू सर्वसाधारण पातळीकडे वळवण्याची पावलं उचललेली होती याच्या अगदी विरोधात युरोप मधलं चित्र दुसर होतात 2016 मध्ये ब्रिटन युरोपियन महासंघातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतलेला होता युरोपच्या बऱ्याच भागांमध्ये जागतिकीकरण विरोधी आणि युरोपीय एकीकरण विरोधी पक्ष आणि नेते एक जोर धरत होते युरो चलन वापरणाऱ्या गटांमध्ये येणाऱ्या काळामध्ये पुट पडू शकते की काय अशी सुद्धा परिस्थिती निर्माण झालेली होती आणि म्हणूनच एकूणच युरोपमध्ये गुंतवणूक सुद्धा मानले जात होते जे एकूण मूल्य आहे ते 2014 च्या सुरुवातीला जवळपास 1.38 डॉलर होता ते घर सोडून 2016 च्या शेवट्याकडं 1.07 झालेलं होतं आणि आता युरोची किंमत एका डॉलर पर्यंत घसरेल असं सगळ्यांचा अंदाज होता सगळ्यांच्या डोळे त्याच्याकडेच लागले होते पण झालं ट्रंप आर्थिक विकासाला गती देणारे धोरण राबवू शकतील अशी अपेक्षा खूपच पातळ झाली आणि ट्रम्प यांची वादग्रस्त विधान स यांच्यामुळे अमेरिकेच्या अर्थकारणातली वाढली आहे. याच्यातून युरोपमधील प्रमुख अर्थव्यवस्था दळमळीत झालेल्या आहेत असा अर्थ सुद्धा घेतला गेला रोखण्यासाठी व्याजदरामध्ये आक्रमकपणे करण्यात आलेली वाढ याच्यामुळे जगभरातून गुंतवणूक अमेरिकेमध्ये आकर्षित व्हायला सुरुवात झाली होती अमेरिकेमध्ये चांगला परतावा मिळत असताना अन्यत्र पैसा का गुंतवावा अशी एकूण गुंतवणूकदारांचे मानसिकता त्यावेळेस होते आणि त्याच्यामुळे भारतासह इतर प्रमुख अर्थव्यवस्थांमध्ये जो पैसा गुंतवलेला होता तो पैसा वेगाने अमेरिकेकडे फिरायला लागला अमेरिकेतील हा वाढता गुंतवणुकीचा डॉलरला बळकटे देत होता आणि त्याच्यामुळे युरोचं मूल्य 2022 सालच्या सहा महिन्यांमध्ये डॉलर मागे तब्बल 12 टक्क्यांनी गडगडलेला होता पण आता हा भूतकाळ जो आहे हा मागे सारून युरो डॉलरच्या तुलनेमध्ये आपल्याला आजच्या दिवशी युरोप का कोसळला पहिल्यांदा हे सांगणं गरजेचं आहे डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकेची निवडणूक जिंकतील असं भाकेत वर्तवलं गेलं ते निवडून आल्यानंतर सुधारणांचा धडाका लावतील असा अंदाज होता आत्ताच सांगतोय त्याच्यानंतर इतर सर्व स्थान पेक्षा अमेरिकेच्या विकासाचे गती अधिक असेल अधिक पैसा शिल्लक राहिला असता आणि कंपन्यांच्या नफ्यामध्ये वाढ झाली असती यासोबतच ट्रम्प यांनी सुरुवातीपासून आक्रमक विधान केलेली होती ते टेरेस या विषयावर ते वारंवार बोलत होते पण तेव्हा असं वाटलं होतं की ट्रम्प हे फक्त इतर राष्ट्रांत सोबत निघू स्तिएशन करण्यासाठी आपली बार्गेनिंग पॉवर वाढवण्यासाठी असं बोलतात आणि याच्यातून अल्टिमेटली अमेरिकन कंपन्यांचा फायदा होईल असं वाटलेलं होतं याच्या अगदी विरोधामध्ये परिस्थिती युरोपमध्ये होते बघा राईट रिंग पॉलिटिक्स या ठिकाणी वाढलेला आपल्याला दिसून येते तेथील काही देश त्यांचे अर्थ घ्यायला आलेली आहे जर्मनी फ्रान्स यांसारख्या प्रमुख राष्ट्रांमध्ये आर्थिक आघाडीवरती सर्व काही अलबेला नाही आणि त्याच्यामुळे युरो हा डॉलरच्या तुलनेमध्ये कोसळत होता यामुळे युरोप मधून गुंतवणूकदार पैसे काढून तो पैसा अमेरिकेमध्ये युरो अधिकच कोसळत होता पण अचानकच गोष्टीतुलनेमध्ये कोसळत होता यामुळे युरोप मधून गुंतवणूकदार पैसे काढून तो पैसा अमेरिकेमध्ये गुंतवत होते आणि ज्याच्यामुळे युरो अधिकच कोसळत होता पण अचानकच गोष्टी पलटलेल्या आहेत आणि युरो डॉलरच्या तुलनेमध्ये मजबूत झालेल्या कडून अपेक्षा पूर्ण झालेल्या नाहीत याचं क्रम उपाध्यक्षपदी विराजमान झाल्यानंतर पहिल्यांदा रेट कट करतील अशी अपेक्षा होती रेगुलेशन विषयी बोलतील अशी अपेक्षा होती पण त्यांनी गेल्या दोन महिन्यांपासून आणि ट्विट याच्यामध्ये जास्त इंटरेस्ट दाखवलेला आहे रोज वेगवेगळे विधान करून ते संपूर्ण जगाला आणि अमेरिकेतील एकूण बिजनेस आणि अमेरिकेतील जनता या सगळ्यांना परेशान करताना दिसतात नागरिकांसाठी आयात ज्या वस्तू आहेत त्या महाग झालेल्या आहेत ज्याच्यामुळे एकूण अमेरिकन मार्केटमध्ये सुद्धा डिमांड कमी झालेले दिसून येते दुसरीकडे ट्रम्प यांच्या धोरणांचा भाग म्हणून मोठ्या प्रमाणामध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांची कपात केली जाते आणि त्याच्यामुळे अमेरिकन मार्केट हे ऑलरेडी पॅनिक मूडमध्ये आहे जे बिझनेस हाऊस दिस गव्हर्मेंट कॉन्ट्रॅक्ट वरती चालत होती ती सुद्धा त्यांनी रोज नवीन निर्णय लादले जात आहेत आणि त्याच्यामध्ये अमेरिकेत जनता इथले बिजनेस भरडले जाते ती अमेरिकेची अर्थव्यवस्था 2.8% च्या ऐवजी 2025 मध्ये एक पॉईंट सहा टक्के या वेगाने पुढे सरकू शकते पॉईंट आठ टक्केच्या ऐवजी 2025 मध्ये 2.2% ने 2026 मध्ये एक पॉईंट सहा टक्के या वेगाने पुढे सरकू शकते आणि या सर्वांचा परिणाम अमेरिकेतील शेअर मार्केट वरती सुद्धा झालेला दिसून येते अगदी स्पष्टपणे दिसते मार्केट मधून डिमांडच गायब झालेली आहे असे उंची तर आहे आणि आता या एकूण परिस्थितीमुळे येणाऱ्या काळामध्ये अमेरिकेची फेडरल रिजर्व हे जे त्यांचे मध्यवर्ती बँक आहे ते व्याजदर कपास करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही व्याजदरामध्ये कपात केली म्हणजे गुंतवणुकी वरती कमी रिटर्न्स मिळणार आणि अमेरिकेतील गुंतवणूक आकर्षण राहणार नाही.