मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना – अपात्र लाभार्थ्यांवर कारवाई | महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना – अपात्र लाभार्थ्यांवर कारवाई

महाराष्ट्र शासनाने महिलांसाठी “मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना” सुरू करून सामाजिक, आर्थिक व आरोग्य क्षेत्रात मोठे पाऊल टाकले. या योजनेमुळे राज्यातील लाखो महिलांना आधार मिळाला. मात्र अलीकडेच या योजनेबाबत गंभीर गैरप्रकार उघडकीस आले असून, शेकडो अधिकारी व कर्मचारी स्वतः अपात्र असतानाही लाभ घेत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या प्रकरणी शासनाने कठोर कारवाईचे आदेश दिले आहेत.

  मुख्य मुद्दा: महिला व बाल विकास विभागाच्या माहितीनुसार, ११८३ अधिकारी-कर्मचारी यांनी योजना गैरप्रकाराने घेतली आहे. या सर्वांविरुद्ध नागरी सेवा नियमांनुसार कारवाई सुरू होणार आहे.

१. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना – उद्देश व गरज

ही योजना महिलांच्या सामाजिक-आर्थिक प्रगतीसाठी राबवण्यात आली आहे. ग्रामीण तसेच शहरी गरीब कुटुंबातील महिलांना मासिक आर्थिक मदत मिळावी, आरोग्य व पोषणाच्या सुविधा मिळाव्यात हा यामागचा मुख्य हेतू आहे.

गरजू महिलांना मासिक ₹१२०० आर्थिक मदत
गर्भवती व स्तनदा मातांसाठी आरोग्य तपासणी व पोषण किट
आर्थिक सक्षमीकरणासाठी थेट बँक खात्यात निधी जमा
वंचित घटकांपर्यंत योजनांचा थेट लाभ

ही योजना महिलांच्या जीवनमानात क्रांतिकारी बदल घडवण्याच्या उद्देशाने आणली गेली. पण काही स्वार्थी अधिकाऱ्यांनी या योजनेचा गैरवापर केला.

२. योजनेतील अपात्रतेच्या अटी

सर्व पात्रांना न्याय मिळावा यासाठी शासनाने काही अपात्रतेच्या अटी घालून दिल्या आहेत. त्यानुसार –

शासकीय सेवेत असलेल्या महिला किंवा त्यांचे पती शासन सेवेत असल्यास
वार्षिक उत्पन्न ठरावीक मर्यादेपेक्षा अधिक असल्यास
करदाते व श्रीमंत वर्गातील कुटुंब
इतर लाभदायी योजनांचा लाभ घेणारे

या अटींचे काटेकोर पालन व्हावे यासाठी जिल्हा पातळीवर विशेष पडताळणी यंत्रणा उभारण्यात आली होती.

३. गैरप्रकार उघडकीस कसा आला?

डिजिटल युगामुळे शासनाला माहितीचे क्रॉस-व्हेरिफिकेशन करणे सोपे झाले आहे. आधार लिंक, बँक खाते तपशील, कर्मचारी वेतन नोंदी यांची तुलना केल्यावर मोठा गैरप्रकार उघड झाला. अनेक अधिकारी व कर्मचारी स्वतः अपात्र असूनही लाभ घेत असल्याचे स्पष्ट झाले.

४. दोषींची संख्या व जिल्हानिहाय तपशील

महिला व बाल विकास विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार एकूण ११८३ अधिकारी-कर्मचारी दोषी आढळले आहेत. हे वेगवेगळ्या जिल्हा परिषदांमध्ये कार्यरत आहेत.

जिल्हा	दोषी कर्मचारी संख्या
पुणे	१५०
नाशिक	१२०
औरंगाबाद	१०५
विदर्भ विभाग	३५०
इतर जिल्हे	४५८

ही आकडेवारी अधिकृत चौकशी अहवालानुसार बदलू शकते, पण या संख्येवरून प्रकरणाची गंभीरता स्पष्ट होते.

५. शासनाची भूमिका व आदेश

शासनाने या प्रकरणाकडे गंभीरतेने पाहिले आहे. योजना गरीब व गरजूंसाठी असताना, जबाबदार अधिकारी-कर्मचारी स्वतःच्या फायद्यासाठी लाभ घेत असल्याचे दिसून आले. त्यामुळे महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमांनुसार कडक शिस्तभंग कारवाईचे आदेश देण्यात आले आहेत.

६. नागरी सेवा नियमांनुसार कारवाई

विभागीय चौकशी सुरू करणे
गैरप्रकाराने घेतलेली रक्कम वसूल करणे
वेतनकपात किंवा पदावनती
तात्पुरते निलंबन
गंभीर प्रकरणात बडतर्फी

या कारवाईचे अधिकार जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे आहेत.

७. जिल्हा परिषदांची जबाबदारी

जिल्हा परिषदा स्वायत्त संस्था असल्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या शिस्तभंग कारवाईसाठी जबाबदार आहेत. त्यांना –

चौकशी समिती स्थापन करणे
दोषींवर कारवाई करणे
कारवाईचा अहवाल महिला व बाल विकास विभागास सादर करणे
प्रत ग्राम विकास विभागास पाठवणे

८. नैतिकतेचा प्रश्न

अधिकारी व कर्मचारी हे शासनाच्या योजना राबवण्याचे आधारस्तंभ असतात. तेच नियम तोडून लाभ घेतात, हे नैतिकतेला धरून नाही. यामुळे –

शासनाची प्रतिमा मलिन होते
जनतेत अविश्वास वाढतो
पात्र लाभार्थ्यांचा हक्क हिरावला जातो

९. भविष्यातील उपाय

सर्व लाभार्थ्यांची माहिती स्वयंचलित पद्धतीने पडताळणी करणे
गैरप्रकार करणाऱ्यांवर तातडीने कारवाई
अधिकाऱ्यांना नैतिकता व सेवाभावाबाबत प्रशिक्षण
नागरिकांसाठी ऑनलाइन तक्रार नोंदणी यंत्रणा
योजनांमध्ये पारदर्शकता वाढवणे

१०. निष्कर्ष

“मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना” ही राज्यातील गरीब व गरजू महिलांसाठी महत्वाची योजना आहे. परंतु अपात्र अधिकारी-कर्मचारी यांनी तिचा गैरवापर करून शासनाचा विश्वासघात केला आहे. शासनाने आता कठोर कारवाई करण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. या प्रकरणामुळे भविष्यात अशा प्रकारच्या गैरप्रकारांना आळा बसेल आणि खरी पात्र महिलांनाच न्याय मिळेल.