प्रस्तावना — शिक्षण हा हक्क आहे

शिक्षण केवळ माहिती देण्याचे माध्यम नाही — ते समाज बदलण्याची शक्ती आहे. भारताच्या राज्यघटनेतून आलेले निर्देश, RTE 2009 आणि महाराष्ट्र मोफत व सक्तीचे शिक्षण अधिनियम 2011 या सर्वांनी शैक्षणिक अधिकार कायद्याच्या स्वरूपाला ढळवले आहे. परंतु कायद्यानंतर त्याचे अंमलबजावणीचे तंत्र आधुनिक करण्याची गरज कायम आहे. त्या दृष्टीने यु-डायस प्लस पोर्टल हा महत्त्वाचा टप्पा आहे.

यु-डायस प्लस — का आणि कसा?

पूर्वी शाळांना विविध पोर्टलवर माहिती भरावी लागायची — त्यामुळे डेटा विसंगत होता, दोन्ही ठिकाणी न भरल्यामुळे त्रुटी होत्या. आता शासनाने निर्देश दिले आहेत की सर्व माहिती यु-डायस प्लस या एकाच पोर्टलवर भरावी. यामुळे डेटा एकसंध, पारदर्शक आणि विश्वासार्ह होईल.

महत्त्वाचे: ३० सप्टेंबर २०२५ नंतर नोंद झालेली किंवा आधार पडताळणी केलेली विद्यार्थी संख्या संच मान्यतेसाठी ग्राहक धरण्यात येणार नाही.

संच मान्यता — काय बदल आहे?

“संच मान्यता” म्हणजे शाळेला आवश्यक शिक्षक पदे, निधी व प्रशासनिक मान्यता देणे. २०२५-२६ साठी ही मान्यता यु-डायस प्लसवरील पटावरील नोंद (आधार वैध विद्यार्थी संख्या) पाहून दिली जाईल. याचा अर्थ असा की:

• शाळेच्या वास्तविक विद्यार्थी संख्येची नोंद पोर्टलवर असणे गरजेचे आहे.
• विद्यार्थी वयानुरूप वर्गात प्रवेश घेतलेला असणे आवश्यक आहे.
• शाळेच्या स्तरानुसार (प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक) शिक्षकपदांचे वाटप होईल.

RTE 2009 — प्रमुख तरतुदी आणि त्याचा अर्थ

RTE कायदा प्रत्येक बालकाला ६ ते १४ वयोगटात मोफत व सक्तीचे शिक्षण मिळावे यासाठी लागू करण्यात आला. त्याच्या काही महत्त्वाच्या तरतुदी म्हणजे:

• शाळेची जवळीक: प्राथमिक शाळा १ कि.मी. आणि उच्च प्राथमिक ३ कि.मी. या अंतरात असणे अपेक्षित.
• विद्यार्थी-शिक्षक गुणोत्तर: प्रत्येक वर्गात योग्य संख्येने शिक्षक असणे बंधनकारक.
• २५% राखीव जागा खाजगी शाळांमध्ये: आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थी साठी.
• फी मुक्तता: फी, पुस्तके, गणवेश यांसाठी कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही.

हे निकष शासनाच्या धोरणात सुद्धा समाविष्ट करण्यात आले आहेत आणि आता UDISE प्लसच्या डेटा आधारावर त्यांची पूर्तता होत आहे की नाही हे तपासले जाईल.

महाराष्ट्र शासनाचे मार्च २०२४ निर्णय — शिक्षक पदांचे नविन मॉडेल

शिक्षक नियोजनात पारदर्शकता आणण्यासाठी खालील प्रमाणे स्तरवार शिक्षकपदे ठरवण्यात आली आहेत:

• प्राथमिक (इ.1-5): 20-60 विद्यार्थी = 2 शिक्षक, 61-90 = 3 शिक्षक, 91-120 = 4 शिक्षक व पुढे प्रत्येक 30-40 विद्यार्थ्यांसाठी एक अतिरिक्त शिक्षक.
• उच्च प्राथमिक (इ.6-8): किमान 20 विद्यार्थी असणे आवश्यक, आणि 35 विद्यार्थ्यांनंतर अतिरिक्त शिक्षक.
• माध्यमिक (इ.9-10): 20-60 = 1 शिक्षक, 61-100 = 2, 101-140 = 3 आणि 220 नंतर प्रत्येक 40 विद्यार्थ्यांसाठी एक शिक्षक.

या निर्णयामुळे शाळांमध्ये शिक्षकांची संख्या आवश्यकतेनुसार वाढवली जाईल आणि विद्यार्थ्यांना वैयक्तिक मार्गदर्शन मिळू शकेल.

लहान शाळांसाठी उपाय आणि संच मान्यता

ग्रामीण भागातील लहान शाळा (२० पेक्षा कमी विद्यार्थी) यामुळे अडचणीत येऊ नयेत म्हणून संच मान्यतेद्वारे त्यांना टिकवण्याच्या सुविधा उपलब्ध केल्या आहेत. तसेच, निवृत्त शिक्षकांची तात्पुरती नेमणूक करून शाळा चालविण्यात येतील.

सूचना: शिक्षणाधिकारी व गटशिक्षणाधिकारी यांनी ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत पटावरील नोंदींची आधार वैध पडताळणी पूर्ण करावी; नंतर कालावधी वाढविण्यात येणार नाही.

अंमलबजावणीतील आव्हाने आणि त्यावर उपाय

या योजनेचा पूर्ण लाभ मिळविण्यास अनेक अडचणी येऊ शकतात — परंतु नियोजन केले तर त्या सोडवता येतात:

• शाळांची कमतरता: काही भागात शाळा कमी असल्यास शाळा निर्मिती किंवा शेजारील शाळांमध्ये समायोजन करणे.
• रिक्त पदे: शिक्षक भरती वेळीच करणे, खासकरून दुर्गम भागांसाठी विशेष भत्ते देणे.
• पायाभूत सुविधांचा अभाव: शुद्ध पाणी, शौचालय, वीज व इंटरनेट सुविधा सुधारणे.
• पालक जागरूकता: स्थानिक मोहीम, ग्रामसभा, पालक-शाळा बैठका वाढविणे.

डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर (ऑनलाइन शिक्षण, मोबाइल-अॅप्स) यामुळे दुर्गम भागातील विद्यार्थी समान दर्जाचे शिक्षण घेऊ शकतात.

प्रभाव — विद्यार्थी, शिक्षक आणि समुदाय

हे निर्णय प्रत्यक्षात अंमलात आले तर विद्यार्थ्यांना चांगले शिक्षक, सक्षम अभ्यासक्रम आणि वेगवेगळ्या विकासात्मक संधी उपलब्ध होतील. खासगी व सार्वजनिक शाळांमध्ये समतोल राखून सामाजिक समावेश वाढेल.

शिफारसी — स्थानिक स्तरावर काय करावे?

शाळा व्यवस्थापनाने खालील गोष्टी इम्प्लिमेंट केल्या तर लाभ अधिक स्पष्ट होईल:

• UDISE प्लसवर नोंदी वेळेवर व अचूक भरणे.
• पालक बैठकांचा थर वाढवून शाळेच्या गरजा व लाभ स्पष्ट करणे.
• शिक्षकांच्या सतत प्रशिक्षणासाठी स्थानिक व जिल्हा स्तरावर कार्यशाळा आयोजित करणे.
• डिजिटल क्लासेससाठी बेसिक इंटरनेट सुविधा सुनिश्चित करणे.

याशिवाय, जिल्हास्तरावर डेटा ऑडिट आणि शाळा-अधिकाऱ्यांसाठी एक सूचनात्मक मार्गदर्शक पुस्तिका तयार केली जावी.

निष्कर्ष

यु-डायस प्लस व नवीन संच मान्यता पद्धतीमुळे महाराष्ट्रातील शिक्षण व्यवस्थेत पारदर्शकता, क्षमता आणि समावेशी शक्ती वाढण्याची शक्यता आहे. RTE च्या तत्त्वांचा पाया दृढ राहिला पाहिजे आणि प्रशासनिक सुधारणा त्या तत्त्वांना पूरक ठरतील. जर शिक्षणाधिकारी, शिक्षक आणि स्थानिक समुदाय एकत्र कार्य करतील तर हा बदल लवकरच अभ्यासयोग्य व प्रेरेणादायी परिणाम दाखवेल.

स्मरण: ३० सप्टेंबर २०२५ हे अंतिम ताटकडे आहे — सर्व शाळांनी UDISE प्लसवर आपली नोंद वेळेवर बसेल याची काळजी घ्यावी.

अंतिम टीप आणि पुढील पावले

आपण हा लेख संस्थेच्या वेबसाईटवर पोस्ट करू शकता, शाळा-इनट्रा नेटवर्कवर शेअर करू शकता किंवा स्थानिक पत्रकारांना देऊन जनजागृती मोहीम सुरू करू शकता. मी या HTML फाईलमध्ये आवश्यक CSS आणि प्रिंट-फ्रेंडली वैशिष्ट्ये जोडली आहेत — तुम्हाला हवे असल्यास मी त्यानुसार PDF जनरेट करून देऊ शकतो किंवा ब्लॉगवर प्रकाशित करण्यासाठी सोबतचे JSON/metadata फायली तयार करून देईन.