🔰 प्रस्तावना

शिक्षण कोणत्याही समाजाच्या पाया आहे आणि शिक्षकांचे आर्थिक-सामाजिक स्थैर्य हेच त्या पाया टिकवण्याचे मुख्य साधन आहे. मागील तीन दशकांत महाराष्ट्रात शैक्षणिक धोरणे, अनुदान संरचना व पे-स्केलमध्ये अनेक बदल झाले. परंतु त्याच बरोबर महागाई, बदलती कामाची पद्धत (CHB/contract based), आणि डिजिटल प्रणालींचे आगमन या गोष्टींमुळे शिक्षकांच्या प्रत्यक्ष स्थितीत विसंगतीचे मुद्दे समोर आले आहेत.

नोट: या लेखात दिलेले काही आकडे, GR/आदेश व उदाहरणे सार्वजनिक वृत्तवहिन्या/सरकारी जाहीरातींवरून घेतले आहेत; संदर्भ खाली दिले आहेत.

🕰️ १. ऐतिहासिक पार्श्वभूमी

महाराष्ट्रात शिक्षकांना वेतनवाढ मिळवून देण्याचे अनेक टप्पे गेले आहेत. पाचवा, सहावा व सातवा वेतन आयोगांनी एकूण वेतन संरचनेवर प्रभाव टाकला असला तरी, वेतनातील वास्तविक वाढ आणि त्याची क्रयशक्ती यांच्यात नेहमीच तफावत राहिली. खाजगी व अनुदानित शाळांमधील भिन्नता, कराराधारित कर्मचाऱ्यांची संख्या आणि महसूल-आधारित धोरणांमुळे लोकसहभाग व संघटनांचे आंदोलन सतत होते.

1990–2000 च्या दशकात केंद्र सरकारच्या वेतन आयोगानुसार वेतनातील काही सुधारणांमुळे शिक्षकांचा मूळ वेतन वाढला; परंतु महागाई व इतर खर्च वाढल्यामुळे वास्तविक क्रयशक्तीवर परिणाम झाला. त्यामुळे स्थानिक संघटना व शिक्षक समुदायाने योग्य वेतन, नियमितीकरण आणि सामाजिक सुरक्षा यासाठी सातत्याने दबाव टाकला.

📌 २. अलीकडील परिस्थिती

२०२३–२०२५ दरम्यान अनेक बदल घडले: CHB शिक्षकांचे मानधन वाढवण्याबाबत निर्णय, DA मध्ये वाढ, आणि शैक्षणिक बजेटच्या काही भागांमध्ये पुनर्वितरण. परंतु काही प्रश्न कायम आहेत—नियमितीकरण, EPF/ESI सारखी सामाजिक सुरक्षा, आणि शालार्थ/UDISE सारख्या डिजिटल पोर्टल्समधील डेटा-प्रमाणे वेतन देण्याची पारदर्शकता.

CHB (Clock Hour/Contract) शिक्षकांचे प्रत्यक्ष अनुभव

अनेक CHB शिक्षकांनी २०२५ मध्ये स्थानिक पातळीवर घ्यावेत अशा वेतनवाढीचे स्वागत केले—जिथे माध्यमिक स्तरावरील शिक्षकांना प्रतितास ₹२५० आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांतील शिक्षकांना प्रतितास ₹३०० जाहीर करण्यात आले (पूर्वी ₹१२०/₹१५०). ह्या बदलाने तात्पुरती आर्थिक मदत मिळाली परंतु नियमित नोकरी, मासिक पगार व निवृत्तीवेतनासारख्या दीर्घकालीन हक्कांवर अजून निर्णय अपेक्षित आहेत. citeturn0search1

डिजिटल सिस्टमचे आव्हान

शालार्थ पोर्टल व इतर प्रशासनिक प्रणालींमध्ये तांत्रिक अडचणी, डेटा सिंक्रोनाइझेशनचा अभाव आणि प्रशिक्षणाचा तुटवडा यामुळे अनेक शिक्षकांना वेतनात विलंब व जाहिरातींशी विसंगतीचा सामना करावा लागला. यामुळे शाळा प्रशासन व शिक्षण खात्यांमध्ये अधिक प्रशिक्षण-विषयक उपक्रम आणि यूजर सपोर्ट हवे आहे. शेवटी, डिजिटल सुसंगतता नसेल तर वेतन वितरणात त्रुटी वाढतात ज्याचे थेट परिणाम शिक्षकांच्या जीवनावर होतात.

🏛️ ३. शासनाचे निर्णय (२०२५) — मुख्य बदल आणि त्यांचे परिणाम

₹९७० कोटींचा निधी (राज्य-level announcement)

राज्य शासनाने काही भागांसाठी (शिक्षक पगारवाढ, प्रशिक्षण व प्रोत्साहन) निधी उपलब्ध केला असून तुमच्या मूळ लेखात नमूद केलेला ₹९७० कोटींचा आकडा त्याचे एक भाग आहे. या निधीचा वापर ज्या पद्धतीने करायचा हे ठरवताना विनयशील निकष अवलंबणे आवश्यक आहे—उदा. कोणत्या प्रमाणात CHB व कायमस्वरूपी शिक्षकांना वितरित करायचे, प्रशिक्षण व विकासासाठी किती राखीव ठेवायचे इत्यादी.

DA (Dearness Allowance) मध्ये वाढ — फेब्रुवारी २०२५

राज्य सरकारने आवश्यक त्या GR/आदेशाद्वारे DA मध्ये १२% वाढ करण्याचा निर्णय केला; unrevised scale (पाचवा वेतन आयोग) अंतर्गत DA ४४३% → ४५५% करण्यात आल्याचे जाहीर केले गेले आणि त्यासंबंधी एरियर्स (जुलै १, २०२४ ते ३१ जानेवारी २०२५) देण्याचे निर्देश आले. या निर्णयाचा थेट फायदा अनेक स्थिर पगारधारक कर्मचाऱ्यांना झाला आहे. citeturn0search2turn0search7

CHB मानधनातील दुप्पट वाढ (मे २०२५ एप्रोच)

काही जिल्ह्यांमध्ये आणि शिक्षण संचालनालयांच्या आदेशानुसार CHB मानधन दुप्पट करण्यात आले—माध्यमिक स्तराने ₹१२० → ₹२५० आणि कनिष्ठ महाविद्यालये ₹१५० → ₹३०० इतके बदल घडले. हे निर्णय ठिकठिकाणी राबवले गेले असून अनेक शिक्षकांच्या उत्पन्नात तात्काळ सुधारणा झाली. परंतु हे दर एकरूपपणे राज्यभर अमलात आणण्याची आवश्यकता आहे. citeturn0search1

८वा वेतन आयोग — २०२६ पुढे

केंद्र आणि राज्य पातळीवर आठवा वेतन आयोग लागू झाल्यास वेतन रचना, fitment factor आणि निवृत्तीवेतने पुन्हा तपासल्या जातील. प्राथमिक नुकसान न्याय देण्यासाठी fitment factor आणि शेष व्यवस्थांवर राज्याने पूर्वसूचना व आर्थिक परीक्षायोजन करावे लागेल.

बजेट विरोधी प्रभाव आणि शाश्वतता

२०२५ च्या राज्य बजेटमध्ये शिक्षण खात्याला महत्त्वाचे अनुदान दिले गेले आहे — शैक्षणिक विभागासाठीचे एकूण वाटप व त्यातील शिक्षण खर्चाचे टक्केवारीबद्दलचे निर्णय पुढील वर्षांच्या अंदाजपत्रकावर परिणाम करतील. (उदा. २०२५ च्या बजेटमध्ये शाळा शिक्षणासाठी अंदाजे ₹86,220 कोटींचे वाटप जाहीर झाले.) citeturn0search5

🤝 ४. शिक्षक संघटनांची भूमिका

शिक्षक संघटना आणि मुलेखनासाठी काम करणाऱ्या संघटनांनी मागण्यांसाठी आंदोलन, धरने, आणि मीडिया वापरून दबाव वाढवला. हे आंदोलन सरकारच्या धोरणांमध्ये बदल घडविण्यात महत्त्वाचे ठरले आहे. उदाहरणार्थ, CHB मानधन वाढ व DA वाढ या निर्णयांमध्ये संघटनांचा हात आहे.

संघटनांनी केवळ मागणी परंतु शिक्षकांचे कायदेशीर मार्गदर्शन, प्रशिक्षण शिविर आणि डिजिटल डेटा भरण्याचे कार्यशाळा देखील आयोजित केले ज्याचा फायदा शाळा प्रशासन व शिक्षकांना झाला आहे.

🌟 ५. पगारवाढीचे सकारात्मक परिणाम

आर्थिक ताण कमी झाल्याने शिक्षकांचे कार्यप्रवणता वाढणे, शाळेत टिकून राहण्याची शक्यता, आणि विद्यार्थी-शिक्षक परस्पर वाढीव लक्षात येणाऱ्या सकारात्मक बदलांची अपेक्षा आहे. तसेच, योग्य वेतनामुळे शिक्षण क्षेत्राकडे नव्या पीढीचे आकर्षण वाढू शकते.

• शिक्षकांचे जीवनमान उंचावले जाऊ शकते.
• शैक्षणिक गुणवत्तेवर सकारात्मक परिणाम—उदा. तयारीत सुधारणा, अधिक वेळ वर्गांत गुंतवणे.
• ग्रामीण व शहरी क्षेत्रातील असमानता कमी करण्यासाठी धोरणात्मक पावले उचलता येतील.

⚠️ ६. पुढील आव्हाने

काही प्रमुख आव्हाने म्हणजे CHB शिक्षकांचे पूर्ण नियमितीकरण, खासगी शाळांतील वेतनदोष, शालार्थ/UDISE प्रमाणपत्रांचे प्रमाणभूत रहाणे, आणि राज्याचा बजेटवर होणारा ताण. शिवाय, काही प्रकरणांमध्ये शालार्थ पोर्टलवर चुकीचे किंवा भ्रामक नोंदी (ghost teachers) यांसारख्या गंभीर समस्याही समोर आल्या आहेत ज्यावर तपास सुरू आहे. citeturn0search10turn0news45

या आव्हानांवर मात करण्यासाठी शासनाने खुल्या संवादाद्वारे संघटनांना गुंतवून ठोस रोडमॅप बनवावा—ज्यात आर्थिक गणित, तपासणी, आणि टप्प्याटप्प्याने नियमितीकरणाच्या मार्गदर्शक तत्वांचा समावेश असेल.

✅ ७. निष्कर्ष

२०२५ मध्ये महाराष्ट्रात घेतलेली पावले—DA वाढ, CHB मानधनवाढ आणि शिक्षण खात्यातील निधीवाटप—ही सकारात्मक आहेत, परंतु दीर्घकालीन स्थिरतेसाठी अधिक सखोल धोरणे आवश्यक आहेत. शिक्षकांचे नियमितीकरण, सामाजिक सुरक्षा व डिजिटल साक्षरता या तिन्ही बाबींवर लक्ष देणे गरजेचे आहे.

सर्वसामान्य शिक्षण-धोरणे आणि निधी-वितरणातील पारदर्शकता वाढवून, आणि शिक्षकांना समर्पित सामाजिक सुरक्षा योजनांचा लाभ देऊन हा बदल टिकाऊ करता येईल. समाज, सरकार आणि शिक्षक संघटनांचे संयुक्त प्रयत्न आवश्यक आहेत.