हैद्राबाद गॅझेटिअर, मराठवाडा आणि मराठा-कुणबी समाजासाठी जातीचे प्रमाणपत्र – शासन निर्णयाचा विस्तृत अभ्यास

प्रस्तावना

महाराष्ट्र राज्य सामाजिक न्यायाची परंपरा जपत आलेले आहे. जातीचे प्रमाणपत्र हे शैक्षणिक, नोकरी व शासकीय योजनांच्या लाभासाठी मूलभूत दस्तऐवज आहे. मराठा समाज दीर्घकाळापासून मागणी करीत होता की मराठवाड्यातील ऐतिहासिक व अभिलेखीय पुराव्यानुसार त्यांना “कुणबी” अथवा “मराठा-कुणबी” जातीचे प्रमाणपत्र मिळावे.

दि. २ सप्टेंबर २०२५ रोजी महाराष्ट्र शासनाने घेतलेला निर्णय हा फक्त प्रशासकीय बाब नसून, सामाजिक न्याय, ऐतिहासिक सत्य व कायदेशीर चौकट यांचे संगम आहे.

ऐतिहासिक व समाजशास्त्रीय पार्श्वभूमी

• निजामकाळातील हैद्राबाद गॅझेटिअर मध्ये “कापू/कुणबी” हा कृषिप्रधान समाज नोंदलेला आहे.
• मराठा समाजाचे जीवन, शेतीकेंद्रित संस्कृती व सामाजिक प्रथा “कुणबी” समाजाशी मिळत्या-जुळत्या आहेत.
• त्यामुळे “कुणबी = मराठा-कुणबी” ही संज्ञा अभिलेखांमधून स्पष्ट होते.

कायदेशीर पार्श्वभूमी

(१) महाराष्ट्र अधिनियम क्र. २३, २०००

“महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देणे व पडताळणी) अधिनियम, २०००” हा अधिनियम जाती प्रमाणपत्रास कायद्याची चौकट पुरवतो.

• कोणती कागदपत्रे ग्राह्य धरावीत,
• कोण अधिकारी प्रमाणपत्र देऊ शकतो,
• खोटे प्रमाणपत्र दिल्यास शिक्षा,

ही सर्व तरतुदी या अधिनियमात आहेत.

(२) महाराष्ट्र जाती प्रमाणपत्र नियम, २०१२

या नियमांनी अर्ज प्रक्रिया, आवश्यक कागदपत्रे, पडताळणी समित्यांचे अधिकार स्पष्ट केले.

(३) सुधारणा २०१८ व २०२४

गॅझेटिअरमधील नोंदी, जुन्या जमाबंदी, १९२१ व १९३१ च्या जनगणना अहवालांसारखे दस्तऐवज अधिकृत पुरावा म्हणून ग्राह्य धरण्यात आले. नातेवाईकांच्या प्रमाणपत्राचा आधार घेण्याची तरतूद केली.

महत्त्वाचे न्यायालयीन निर्णय

(१) Kumari Madhuri Patil v. State of Maharashtra (१९९४)

सर्वोच्च न्यायालयाने जातीचे प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी स्वतंत्र समित्या स्थापन करणे बंधनकारक ठरवले.

(२) Anand v. Committee for Scrutiny of Caste Certificates (२०११)

जाती सिद्ध करण्यासाठी वंशावळ, गावातील इतिहास, गॅझेटिअर आणि सरकारी अभिलेख हे सर्व महत्त्वाचे ठरतात, असे स्पष्ट झाले.

(३) Maratha Reservation Case – Jaishri Laxmanrao Patil v. State of Maharashtra (२०२१)

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केले, परंतु त्याचवेळी शासनाला मराठा समाजाच्या ऐतिहासिक पुराव्यांचा अभ्यास करून कायदेशीर पर्याय शोधण्याची मुभा दिली. हा शासन निर्णय त्या प्रक्रियेतील महत्त्वाचा टप्पा आहे.

न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीचा अहवाल

• निजामकाळातील हैद्राबाद गॅझेटिअर मधील नोंदी संकलित केल्या.
• मराठवाड्यातील ७,००० हून अधिक अभिलेख तपासले.
• “कापू = कुणबी = मराठा-कुणबी” हे ऐतिहासिकदृष्ट्या सिद्ध केले.
• गावपातळीवरील प्रमाणपत्र प्रक्रिया सोपी करण्याची शिफारस केली.

शासन निर्णय (दि. २ सप्टेंबर २०२५)

गाव समित्या गठीत

ग्राम महसूल अधिकारी + ग्रामपंचायत अधिकारी + कृषी अधिकारी.

अर्ज प्रक्रिया

• १३ ऑक्टोबर १९६७ पूर्वीचे वास्तव्य दाखवणे.
• नातेवाईकांकडे असलेले प्रमाणपत्र प्रतिज्ञापत्राद्वारे वापरणे.
• सक्षम प्राधिकाऱ्याचा अंतिम निर्णय. पडताळणी समितीचा हक्क अबाधित राहील.

सामाजिक व प्रशासकीय परिणाम

सकारात्मक

• मराठा समाजाला शैक्षणिक, नोकरी व शासकीय योजनांचा लाभ.
• सामाजिक असंतोष कमी होऊन न्याय मिळणे.
• ग्रामीण पातळीवर प्रशासकीय प्रक्रिया सुलभ होणे.

आव्हाने

• प्रतिज्ञापत्रांचा गैरवापर.
• स्थानिक दबावाखाली समित्यांचे निर्णय होण्याचा धोका.
• पडताळणी समित्यांवर कामाचा अतिरिक्त बोजा.
• भविष्यात न्यायालयीन वाद.

निष्कर्ष

हैद्राबाद गॅझेटिअरमधील अभिलेख, ऐतिहासिक जनगणना नोंदी आणि न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीच्या शिफारशींच्या आधारे महाराष्ट्र शासनाने घेतलेला हा निर्णय कायदेशीर, सामाजिक आणि ऐतिहासिक दृष्टीने महत्त्वाचा टप्पा आहे.

यामुळे मराठवाड्यातील मराठा समाजाला “कुणबी/मराठा-कुणबी” प्रमाणपत्र मिळवणे सोपे होईल. आरक्षणाचा लाभ मिळाल्यामुळे सामाजिक न्याय साध्य होईल. तसेच शासनाने केलेला हा निर्णय न्यायालयीन कसोटीवर टिकावा, यासाठी काटेकोर अंमलबजावणी व पारदर्शकता राखणे गरजेचे आहे.

हा निर्णय म्हणजे इतिहासाचा सन्मान, कायद्याचा आधार आणि सामाजिक समतेकडे वाटचाल होय.