🔑 प्रस्तावना

भारतामध्ये कर धोरण ही फक्त आकडेवारीची बाब नसून ती समाजव्यवस्था आणि अर्थव्यवस्थेच्या बदलत्या चेहऱ्याचं प्रतिबिंब असते. FY 2025-26 हे वर्ष तांत्रिक व धोरणात्मक दोन्ही दृष्टिने महत्त्वाचे ठरते — डिजिटल व्यवहार, क्रिएटर इकॉनॉमी, ग्रीन इन्व्हेस्टमेंट आणि ग्लोबल इनकमचे स्वरूप यामुळे करप्रणालीत मोठे बदल होण्याची शक्यता आहे.

1. जुनी व नवी करप्रणालीचा प्रश्न — अंतिम टप्पा?

2020 पासून दोन करप्रणाली अस्तित्वात आहेत. अनेक करदात्यांना confusion होत आहे: कोणती प्रणाली निवडावी? सरकार FY 2025-26 मध्ये फक्त नवी करप्रणाली राखण्याचा विचार करीत असल्याच्या चर्चांमुळे जुनी प्रणाली बदलत किंवा संपुष्टात येऊ शकते. याचा अर्थ म्हणुन deductions (जसे की HRA, 80C इ.) हळूहळू कमी होत जाऊ शकतात.

परिणाम: कर रिटर्न फाईल करणे सुलभ होईल आणि गुंतवणूकांचे उद्दिष्ट फक्त कर बचतावरून नसून दीर्घकालीन आर्थिक नियोजनाकडे वळेल.

2. Standard Deduction मध्ये ऐतिहासिक वाढ

सर्व पगारदारांना सध्या मिळणारे ₹50,000 स्टॅण्डर्ड डिडक्शन वाढवून ₹1,00,000 करण्याबाबत चर्चा आहे. महागाई आणि जीवनाच्या खर्चाचा विचार करता हा बदल मध्यमवर्गासाठी खास उपयोगी ठरेल.

केस स्टडी (अनुमानित): एक व्यक्ती ज्याचे वार्षिक वेतन ₹8,00,000 आहे — स्टॅण्डर्ड डिडक्शन दुप्पट झाले तर त्याचे करदायित्व लक्षात घेण्याजोगे कमी होईल आणि हातावर येणारी रक्कम वाढेल.

3. AI आधारित Digital Income Tracking System (DITS)

हे बदल सर्वात जास्त क्रांतिकारी ठरू शकतात. DITS मध्ये बँक व्यवहार, UPI, म्युच्युअल फंड, शेअर्स, आणि ऑनलाईन कमाईचे स्रोत सर्व एकत्र करून AI ने तपासणी केली जाईल. Form 26AS आणि AIS पेक्षा अधिक व्यापक निगराणी होण्याची शक्यता आहे.

परिणाम: कॅश-आधारित ट्रान्सॅक्शन लपवणे कठीण होईल; कर भरताना पारदर्शकता वाढेल.

4. गृहकर्जावरील व्याज (Section 24) मध्ये बदल

सद्य मर्यादा ₹2,00,000 आहे. बाजारभाव आणि कर्जदारांची स्थिती लक्षात घेता ही मर्यादा ₹3,50,000 पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव असल्याचा समज आहे. यामुळे घरकुलबाबतची खरेदी क्षमता सुधारू शकते.

5. ग्रीन इन्व्हेस्टमेंटला प्रोत्साहन — नवीन सेक्शन 80GEE

पर्यावरणपूरक गुंतवणुकीस प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार 80GEE सारखा नविन कलम आणू शकते ज्यात सोलर, बॅटरी-आधारित साठवण, ईव्हीज आणि ग्रीन फंडमध्ये गुंतवणूक केल्यास कर वजावट मिळू शकेल.

परिणाम: कर बचत आणि पर्यावरण संरक्षणाचा एकत्रित लाभ. व्यवसाय आणि घरपेढीनी ग्रीन टेकमध्ये गुंतवणूक वाढवावी.

6. क्रिएटर इकॉनॉमीसाठी स्वतंत्र नियम

युट्यूब, टwitch, ब्लॉग, आणि विविध डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरून उत्पन्न करणाऱ्या क्रिएटर्ससाठी स्वतंत्र कररचना येऊ शकते. ब्रँड डील्स, सुपरचॅट्स, सबस्क्रिप्शन्स या सर्व स्रोतांसाठी एक स्पष्ट framework लागू होऊ शकतो.

परिणाम: फ्रीलान्सर्सना कायदेशीर परिभाषा, करदायित्वाची स्पष्टता आणि बँकिंग-ऑनबोर्डिंग सोपे होईल.

7. NRI व आंतरराष्ट्रीय उत्पन्नासाठी GIARS

Global Income Automatic Reporting System (GIARS) माध्यमातून परदेशातून येणाऱ्या उत्पन्नाची स्वयंचलित रिपोर्टिंग होऊ शकते. यामुळे NRI संबंधित कर प्रश्न अधिक पारदर्शक होतील आणि डिक्लेरेशन सुलभ होईल.

8. One Page ITR — “ITR in One Click”

वेगवेगळ्या ITR फॉर्म्सचा त्रास कमी करण्यासाठी एक साधी, एक-लपटीची ITR फाईलिंग प्रणाली येऊ शकते. येथे AI स्वतःच माहिती भरून देईल; करदाता फक्त तपासून सबमिट करेल.

उपयोगकर्ता अनुभव: नवशिक्या करदात्यांसाठी ही सुविधा वरचा वरचा त्रास कमी करेल आणि CA/Tax consultant वर अवलंबित्व कमी करेल.

9. स्मार्ट दंड पद्धत

दंडाची संरचना आता “वर्तणूक-आधारित” केली जाऊ शकते — पहिल्या जीवेळी चेतावणी, नंतर कमी दंड, आणि वारंवार चुक केल्यास कडक कारवाई (कधीकधी 200% पर्यंत दंड) लागू होईल.

यामुळे प्रामाणिक करदात्यांना त्रास कमी आणि चुकीच्या वर्तनावर कडक कारवाई हवी असेल.

10. AI Tax Assistant — तुमचा वैयक्तिक कर सल्लागार

नवीन IT पोर्टलवर AI सहायक उपलब्ध करुन देण्यात येऊ शकतो जो टॅक्स प्लॅनिंग, deductions ची शिफारस, आणि फाईलिंग प्रक्रिया मार्गदर्शन करेल.

फायदे: सहजता, शिफारस-आधारित बचत, आणि चुकीच्या भरतींपासून संरक्षण.

11. भविष्यातील प्रयोग — दुर्मिळ परंतु शक्य घटक

• क्रिप्टोकरन्सीवर वेगळा करदर: क्रिप्टो गेनसाठी विशेष स्लॅब लागू होऊ शकतो.
• Social Contribution Tax Credits: समाजोपयोगी काम, दानासाठी कर क्रेडिट योजनांची सुरूवात.
• Insurance-linked deductions: जीवन / आरोग्य विमा प्रीमियमवर नवीन वजावट.
• State wise GST rebates: काही राज्ये स्पेशल सवलती देऊ शकतात, ज्यामुळे स्थानिक उद्योगांना फायदा.

निष्कर्ष

आर्थिक वर्ष 2025-26 हे करप्रणालीमध्ये संक्रमणाचं आणि डिजिटलीकरणाचं वर्ष ठरू शकते. पारंपरिक deduction-आधारित पद्धतींपासून दूर जाऊन करप्रणाली अधिक सोपी, पारदर्शक आणि तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम होणार आहे. करदात्यांनी आता पुढील गोष्टी लक्षात ठेवाव्यात:

1. तुमच्या डिजिटल व्यवहारांचे नोंदी ठेवा (UPI, बँक, क्रिप्टो, फ्रीलान्सिंग इ.).
2. ग्रीन इन्व्हेस्टमेंट आणि इन्शुरन्सची योग्य माहीती घ्या — त्यातून कर वजावट मिळण्याची शक्यता आहे.
3. क्रिएटर किंवा फ्रीलान्सर असाल तर तुमच्या उत्पन्नाचे स्पष्ट वर्गीकरण ठेवा.
4. One Page ITR व AI सहाय्यक येताच त्याचा उपयोग घ्या, पण आधी सर्व आकडे तपासा.