वित्तीय वर्ष 2025-26 (AY 2026-27) — आयकर स्लॅब्स आणि संपूर्ण मार्गदर्शक (मराठीत)

नवीन कर व्यवस्था आणि जुनी कर व्यवस्था — दोन्ही समजून घ्या, उदाहरणे आणि कर नियोजन टिप्ससहित.

1. आयकर म्हणजे काय? — थोडक्यात

आयकर म्हणजे एखाद्या व्यक्तीच्या किंवा संस्थेच्या वर्षभरातील कमाईवर सरकारकडून आकारला जाणारा कर. हा कर देश चालवण्यासाठी—रस्ते, शिक्षण, आरोग्य, संरक्षण आणि विविध सामाजिक उपक्रमांसाठी वापरला जातो. भारतात व्यक्तीवर लागू होणारा आयकर हा त्यांच्या निव्वळ उत्पन्नावर (taxable income) अवलंबून असतो.

2. कर कसा आकारला जातो — थोडक्यात प्रक्रिया

वेतन, भाडे, व्यावसायिक नफा, बांधकाम विक्री, व्याज, गुंतवणूक लाभ आदी मिळकती एकत्र करून त्यातून काही वजावट (deductions) वगळून जे रक्कम शिल्लक राहते ती निव्वळ करयोग्य उत्पन्न असते. त्या निव्वळ उत्पन्नावर कर स्लॅब्सनुसार कर लागतो. त्यावर सेस (health & education cess) व इतर चार्जेस जोडले जातात.

3. FY 2025-26 साठी ‘नवीन कर व्यवस्था’ (New Tax Regime) — स्लॅब्स

उदाहरण 1 — नवीन व्यवस्था (सरळ गणित)

4. FY 2025-26 साठी ‘जुनी कर व्यवस्था’ (Old Tax Regime) — स्लॅब्स

जुनी कर व्यवस्था पारंपरिक वजावटे आणि exemptions ठेवते. अनेकांनी ही व्यवस्था कर बचत साधण्यासाठी उपयोगात आणत असतात. मुख्यत्वे तीन श्रेणी आहेत — साधारण करदाते, वरिष्ठ नागरिक (60–80) आणि अति वरिष्ठ (>80).

वर्ग	स्लॅब	कर दर
सामान्य (60 वर्षाखालील)	0 – ₹2,50,000	0%
सामान्य	₹2,50,001 – ₹5,00,000	5%
सामान्य	₹5,00,001 – ₹10,00,000	20%
सामान्य	₹10,00,001 वर	30%
वरिष्ठ नागरिक (60–80)	0 – ₹3,00,000	0%
वरिष्ठ नागरिक	₹3,00,001 – ₹5,00,000	5%
वरिष्ठ नागरिक	₹5,00,001 – ₹10,00,000	20%
अति वरिष्ठ (>80)	0 – ₹5,00,000	0%
अति वरिष्ठ	₹5,00,001 – ₹10,00,000	20%
अति वरिष्ठ	₹10,00,001 वर	30%

जुनी व्यवस्थेतील महत्त्वाच्या कलमे आणि वजावट

• Section 80C: LIC, EPF, PPF, ELSS, 5-year FD, गृहकर्जाचा मुख्य भाग — एकूण मर्यादा ₹1,50,000 पर्यंत.
• Section 80D: आरोग्य विमा प्रीमियमासाठी सूट (स्वतः/पालकांसाठी वेगवेगळी मर्यादा).
• Section 24(b): घरवस्तीचे गृहकर्ज व्याजावर सूट (प्रत्येक निर्णयासाठी मर्यादा लागू).
• HRA, LTA, आणि इतर exemptions: वेतन रचनेवरून वेतनधारकांना मिळणाऱ्या काही सवलती.

5. Section 87A : रेबीट (Rebate)

या कलमाद्वारे कमी उत्पन्न असलेल्या करदात्यांना रेबीट मिळतो ज्यामुळे त्यांच्या कर भारात कपात होते.

6. नवीन बनाम जुनी व्यवस्था — तुलनात्मक दृष्टी

दोन्ही व्यवस्था तुलना करताना खालील बाबी विचारात घ्या:

1. वजावटे (Deductions): जुनी व्यवस्थेमध्ये 80C, 80D, HRA इत्यादींचा लाभ घेता येतो; नवीन व्यवस्थेत बऱ्याच deductions रद्द आहेत.
2. साधेपणा: नवीन व्यवस्था सोपी आहे — कमीत कमी पेपरवर्क आणि गणित; पण कर बचतासाठी कमी पर्याय.
3. सामान्य पगारवाले: जर तुमचे एकूण deductions कमी असतील, नवीन व्यवस्था फायदेशीर ठरू शकते कारण बेस दर कमी आहेत.
4. उच्च गुंतवणूक करणारे: जे लोक 80C अंतर्गत भरपूर गुंतवणूक/बचत करतात, त्यांना जुनी व्यवस्था अधिक फायदेशीर ठरू शकते.

7. कोणी कोणत्या व्यवस्थेसाठी योग्य?

तुम्ही कोणत्या व्यवस्थेचा निवड करायला हवा हे तुमच्या वैयक्तिक परिस्थितीवर अवलंबून असते — उत्पन्नाचे स्रोत, उपलब्ध deductions, कुटुंबीय स्थिती (वरिष्ठ पालक), गृहकर्ज, आरोग्य विमा इत्यादी. खाली काही सामान्य मार्गदर्शक आहेत:

• वेतनधारक ज्यांना कमी deductions — नवीन व्यवस्था विचारात घ्या (विशेषतः जर निव्वळ उत्पन्न ≤ ₹12,00,000 असेल).
• जे जास्त 80C/80D/गृहकर्ज वजावट घेतात — जुनी व्यवस्था फायदेशीर असू शकते.
• वरिष्ठ नागरिक ज्यांना प्राथमिक उत्पन्न पेन्शन वा फिक्स्ड इनकम आहे — जुनी व्यवस्था बघा कारण त्यांना कधीकधी आरोग्य खर्चासाठी जास्त सवलत लाभते.

8. केस स्टडीज — उदाहरणे (विस्ताराने)

केस 1: वेतनधारक — मध्यम उत्पन्न

केस 2: स्वतंत्र व्यावसायिक (Freelancer)

केस 3: वरिष्ठ नागरिक (सामान्य पेंशन/निव्वळ उत्पन्न)

9. सरकारचा उद्देश आणि कर रचनेतील बदलांचे फायदे व तोटे

उद्देश:

नवीन कर व्यवस्था थेट करदात्यांना कमी दर देऊन कर प्रणाली सुलभ करणे आणि compliance वाढवणे हे उद्दिष्ट ठेवते. सोपे स्लॅब व कमी paperwork मुळे कर भरण्यात पारदर्शकता येते आणि कर सल्लागारांवर अवलंबित्व कमी होते.

फायदे:

• सरळ आणि समजायला सोपी पद्धत.
• काही केसेसमध्ये करभार कमी होऊ शकतो (विशेषतः मध्यम उत्पन्नावर).
• टॅक्स फायलिंग प्रक्रियेत कमी गुंतागुंत.

तोटे:

• बहुतेक पारंपरिक कर वजावट (जो लोक गुंतवणूक करून कर बचत करतात) कमी झाली की गुंतवणूक प्रोत्साहनावर परिणाम.
• जुनी व्यवस्थेतून लाभ घेणाऱ्या लोकांना नवीन व्यवस्थेमध्ये नेमका तोच फायदा न मिळण्याची शक्यता.

10. कर नियोजनाच्या प्रभावी टिप्स

1. वर्षभर नियोजन करा: कर वर्षाच्या सुरुवातीला तुमच्या अपेक्षित उत्पन्नावरून नियोजन सुरू करा — 80C, 80D सारख्या कलमांत गुंतवणूक योजा.
2. दोन व्यवस्था तपासा: प्रत्येक वर्षी नवीन व जुनी व्यवस्थेची गणना करून बघा — कोणती कमी कर देयता देते ते समजून घ्या.
3. इमरजन्सी फंड ठेवा: कर बचत म्हणून ज्या गोष्टीत गुंतवता त्या तर दीर्घकालीन असाव्यात; अपवादात्मक परिस्थितीत लिक्विड फंडचा विचार करा.
4. गृहकर्जाचा विचार: घरवसतीसाठी घेतलेले गृहकर्ज आणि त्यावरील व्याज व मूळफेकीच्या सूट लक्षात घ्या — पूर्व आकलन करून निर्णय घ्या.
5. वयोमानानुसार योजना: वरिष्ठ नागरिकांचे आरोग्य खर्च वाढतात—80D आणि इतर साधने वापरून योग्य नियोजन करा.
6. कर सल्लागाराशी संपर्क: मोठ्या गुंतवणुकी/विधीगत बाबी असतील तर कर सल्लागार किंवा CA शी सल्ला घेणे हितावह.

11. वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)

Q1: मी कोणती योजना निवडावी — नवीन की जुनी?

A: साधारणतः — जर तुमचे deductions कमी असतील आणि एकूण उत्पन्न मध्यम असेल तर नवीन फायदा देऊ शकते. जर तुम्ही 80C/80D इत्यादीमध्ये भरपूर गुंतवणूक करत असाल तर जुनी व्यवस्था फायदेशीर असू शकते.

Q2: Section 87A म्हणजे काय?

A: हे रेबीटचे कलम आहे — कमी उत्पन्न असणाऱ्या करदात्यांना करावर सूट मिळवून देण्यासाठी. नवीन आणि जुनी व्यवस्थेत वेगवेगळ्या मर्यादा लागू होऊ शकतात — वर्षानुवर्षे बदल होऊ शकतात.

Q3: मी बदल करू शकतो का जर एकदा निवड केली?

A: तुमच्या स्थितीनुसार काही अटी व नियम लागू होतात — कर वर्षाच्या स्वरूपावर आणि परवडणाऱ्या नियमानुसार निवड करावी. भरपूर वेळासाठी एकदा निवड केल्यानंतर बदल करण्याच्या नियमांवर लक्ष द्या — विशेषतः व्यापार/अव्यवसायाच्या संदर्भात.

12. लेख समाप्ती — अंतिम संदेश

वित्तीय वर्ष 2025-26 साठी कर व्यवस्थेत बदल आणि पर्याय समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. नवीन व्यवस्था सोपी आणि अनेक बाबतींत लाभदायक असली तरी, प्रत्येक व्यक्तीची आर्थिक परिस्थिती वेगळी असते. त्यामुळे दोनही व्यवस्थांची गणिती तुलना करून, तुमच्या दीर्घकालीन आर्थिक उद्दिष्टांनुसार निर्णय घ्या.

Income Tax Calculator India 2025-26 | उत्पन्न कर मार्गदर्शन मराठी

नवीन व जुनी करप्रणाली तुलना करा आणि तुमचा कर मोजा.

🧮 Income Tax Calculator (FY 2025-26)

वार्षिक उत्पन्न (₹ मध्ये): कर मोजा

🖨️ Print

About the Author

आनंद रामा पोटे

Administrator

Visit Website View All Posts