प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना (PMKSY) महाराष्ट्र | सविस्तर माहिती

🌾 प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना (PMKSY) – महाराष्ट्रातील अंमलबजावणी, आकडेवारी आणि फायदे

भारत हा कृषिप्रधान देश आहे. लोकसंख्येच्या मोठ्या प्रमाणातील लोक शेतीवर अवलंबून आहेत. अन्नधान्य उत्पादन, अर्थव्यवस्था आणि रोजगार निर्मिती या सर्व क्षेत्रांमध्ये शेतीचा वाटा महत्त्वाचा आहे. परंतु अजूनही देशातील शेती मोठ्या प्रमाणात पावसावर अवलंबून आहे.

पावसाचे अनिश्चित स्वरूप
हवामानातील बदल
दुष्काळी परिस्थिती
पाण्याचा अपुरा साठा
कालव्यांची तोडफोड व देखभाल नसणे

ही समस्या लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने १ जुलै २०१५ रोजी प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना (PMKSY) सुरू केली. या योजनेचे घोषवाक्य आहे –

“हर खेत को पानी” आणि “Per Drop More Crop”

🎯 योजनेची प्रमुख उद्दिष्टे

प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेची रचना अतिशय व्यापक आहे. या योजनेत शेतकऱ्यांना दीर्घकालीन फायदे मिळावेत यासाठी अनेक स्तरांवर काम केले जाते.

प्रत्येक शेतापर्यंत पाणी पोहोचवणे (Har Khet Ko Pani)
पावसाचे पाणी साठवून जलसंधारण व मृदा संवर्धन करणे
ठिबक व फवारणी सिंचन यांना प्रोत्साहन देऊन पाण्याचा कार्यक्षम वापर
अपूर्ण सिंचन प्रकल्प पूर्ण करून शेतकऱ्यांना त्वरित पाणी उपलब्ध करणे
शेतीमध्ये पाण्याचा अपव्यय कमी करून अधिक उत्पादन व अधिक नफा मिळवणे
पाणी व्यवस्थापनासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर
दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांना मदत करून उत्पादनक्षमतेत वाढ करणे

🏗️ योजना राबवण्याची रचना

प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना तीन प्रमुख घटकांद्वारे राबवली जाते:

1. Accelerated Irrigation Benefit Programme (AIBP)

देशभरातील अर्धवट राहिलेले सिंचन प्रकल्प पूर्ण करणे
धरणे, कालवे, जलाशय यांची उभारणी
पाण्याचा साठा वाढवून शेतीसाठी उपयोगात आणणे

2. Per Drop More Crop (PDMC)

पाण्याचा प्रत्येक थेंब योग्य प्रकारे वापरला जावा यासाठी प्रयत्न
ठिबक सिंचन, फवारणी सिंचन या आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित सुविधा
शेतकऱ्यांना उपकरणांसाठी अनुदान दिले जाते

3. Watershed Development (WDC)

मातीचे धूप रोखणे
पावसाचे पाणी साठवणे
शेततळे, बंधारे, टाक्या यांचा विकास
भूमिगत जलस्तर वाढवणे

4. Har Khet Ko Pani (HKKP)

प्रत्येक शेतापर्यंत सिंचन सुविधा पोहोचवणे
कालवे, पाईपलाईन, टाक्या बांधून पाणी पोहोचवणे

💵 निधी वाटप व आर्थिक तरतूद

या योजनेत केंद्र व राज्य सरकारांचा संयुक्त सहभाग आहे.
सामान्य राज्यांसाठी ७५% केंद्र व २५% राज्य वाटा.
ईशान्य व हिमालयीन राज्यांसाठी ९०% केंद्र व १०% राज्य वाटा.
2020–22 दरम्यान महाराष्ट्रात ₹580.92 कोटींची केंद्र सहाय्य निधी तरतूद करण्यात आली आहे.

📊 महाराष्ट्रातील अंमलबजावणी – ताज्या आकडेवारीसह

Micro Irrigation (PDMC): 9.37 लाख हेक्टर क्षेत्रावर ठिबक व फवारणी सिंचन
Watershed Development (WDC): 1,024 प्रकल्प – सर्व पूर्ण झालेले
AIBP निधी (2020–22): ₹580.92 कोटी केंद्र सहाय्य

🚜 शेतकऱ्यांना मिळणारे फायदे

ठिबक व फवारणी सिंचनासाठी ५०% पेक्षा जास्त अनुदान
पाण्याची ३०–४०% बचत
२०–५०% उत्पादनवाढ
खतांचा कार्यक्षम वापर (फर्टिगेशन पद्धत)
मातीतील आर्द्रता टिकून राहते
वर्षभर अनेक पिके घेणे शक्य
पावसावर अवलंबित्व कमी
खर्च कमी होऊन नफा वाढतो

📝 अर्ज प्रक्रिया (Step-by-Step – महाराष्ट्र)

ऑनलाइन अर्ज: mahadbt.maharashtra.gov.in
आवश्यक कागदपत्रे: 7/12 उतारा, आधार कार्ड, बँक खात्याचा तपशील, शेतीतील पिकांची माहिती
अर्ज मंजुरी: कृषी अधिकारी अर्जाची तपासणी करतात आणि पात्र शेतकऱ्यांना अनुदान मंजूर केले जाते

📝 उदाहरण

जर एखाद्या शेतकऱ्याने १ हेक्टर जमिनीवर ठिबक सिंचन बसवले, तर खर्च अंदाजे ₹५०,०००/- होतो. यातून सरकारकडून ५०%–५५% पर्यंत अनुदान मिळते. त्यामुळे शेतकऱ्याचा खर्च फक्त ₹२२,५०० ते ₹२५,००० इतकाच राहतो.

यातून शेतकऱ्याला पाण्याची बचत, उत्पादनवाढ आणि दीर्घकालीन नफा मिळतो.

📌 योजनेचे महाराष्ट्रासाठी महत्त्व

कोरडवाहू भागातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा
जलयुक्त शिवार अभियानाशी PMKSY जोडले गेले
पाणी बचतीमुळे टिकाऊ शेती शक्य
पिकांच्या गुणवत्तेत सुधारणा
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढले

🌱 निष्कर्ष

प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना (PMKSY) ही ग्रामीण भारतातील शेतकऱ्यांसाठी आशेचा किरण आहे. पाणी वाचते, उत्पादन वाढते, उत्पन्न दुप्पट होते, आणि शेतकरी स्वावलंबी होतो. महाराष्ट्रातील आकडेवारीवरून दिसून येते की ही योजना प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना मोठा फायदा देत आहे. पुढील काही वर्षांत या योजनेचा विस्तार झाल्यास देशातील शेती अधिक सक्षम, आधुनिक आणि टिकाऊ बनेल.