१) किमतींवर थेट परिणाम

• जीएसटी दर (उदा. २८% → १८%) कमी झाल्यास वाहनावरील कराचा भार घटतो आणि एक्स-शोरूम किंमत कमी होते.
• हॅचबॅकपासून लक्झरी कारपर्यंत सर्व सेगमेंटमध्ये किंमती घटतात; उच्च किंमत असलेल्या मॉडेल्समध्ये रकमी फायदा जास्त दिसतो.
• ग्राहकांना थेट फायदा आणि डिलरशिपला वेगवान इन्व्हेंटरी क्लिअरन्स.

२) मागणीत वाढ व ग्राहक मानसशास्त्र

• किंमती कमी झाल्यावर Consumer Confidence वाढते; बरेच ग्राहक पुढे ढकललेले खरेदी निर्णय पूर्ण करतात.
• भारतामध्ये कार ही प्रतिष्ठेचे प्रतीक असल्याने किंमत घट = स्वीकार्यता वाढ.
• कधी कधी दरकपातीच्या अपेक्षेने लोक खरेदी थांबवतात; कपात जाहीर होताच अचानक विक्री उडी घेते.

३) कर्ज व EMI वर परिणाम

किंमत कमी = कर्ज रक्कम कमी = EMI कमी. त्यामुळे फायनान्स कंपन्या व बँकांचा व्यवसाय वाढतो.

उदा.: ₹१०,००,००० किमतीची कार — जीएसटी २८% वर एकूण ₹१२.८ लाख; जीएसटी १८% वर एकूण ₹११.८ लाख. थेट ₹१ लाख कमी. ७ वर्षांच्या कर्जावर EMI सुमारे ₹१,५००–₹२,००० ने कमी होऊ शकते.

४) सेकंड-हँड बाजार

• नवीन गाड्या स्वस्त झाल्यावर वापरलेल्या गाड्यांच्या किमती खाली येतात.
• ग्राहक नवीन कारकडे वळतात; वापरलेल्या कार विक्रेत्यांना किंमत समायोजन करावे लागते.

५) पर्यावरणीय बाजू

• स्वस्त गाड्या = रस्त्यावर वाहनसंख्या वाढण्याची शक्यता (ट्रॅफिक/उत्सर्जन वाढ).
• EV व हायब्रिडवर कर-सवलत असल्यास स्वीकार वाढतो व पर्यावरणपूरक परिणाम होतो.

६) उद्योग व रोजगार

• उत्पादन वाढ, पुरवठा साखळीत वेग, पार्ट्स/लॉजिस्टिक्स/सेवा क्षेत्रात रोजगारनिर्मिती.
• भारतीय ब्रँड (टाटा, महिंद्रा) व जागतिक ब्रँड (Toyota, BMW, Mercedes) सर्वांनाच विक्रीत गती.

७) सरकारचा महसूल – दुधारी तलवार

• अल्पकालीन: दर कमी = कर संकलन घट.
• दीर्घकालीन: विक्री वाढ, नोंदणी शुल्क, इंधन कर, इन्शुरन्स प्रीमियम इ. मधून एकूण महसूल स्थिर/वाढता.

८) ग्रामीण व शहरी प्रभाव

• शहरांत SUV/सेडानला वेग; ग्रामीण भागात दोनचाकीवरून हॅचबॅककडे कल.
• वाहतूक संस्कृतीत बदल; घरगुती गाडीकडे झुकाव.

मोठं टेबल: जीएसटी कपातीनंतर विविध कार मॉडेल्सच्या किमतीतील बदल

टीप: वरील किंमती indicative आहेत; वास्तविक किंमती ब्रँड/व्हेरिएंट/ऑफर्सनुसार बदलू शकतात. टेबल फक्त GST २८% → १८% बदलाचे तुलनात्मक गणित दाखवते.

युनिक (Unique) निरीक्षणे

1. कंपॅक्ट SUV हा सर्वाधिक मागणीचा सेगमेंट; GST कपातीनंतर या वर्गात डिमांड मल्टिप्लायर प्रभाव दिसू शकतो.
2. फॉर्च्युनर/हॅरिअर सारख्या मिड-लार्ज SUV आधी कॉर्पोरेट-केंद्रित; आता मध्यम-उच्चवर्गीयांनाही परवडण्यास मदत.
3. EV वर कर-सवलत टिकली/वाढली तर २०३० पर्यंत शहरी ताफ्यात महत्त्वाचा वाटा इलेक्ट्रिक गाड्यांचा असू शकतो.
4. EMI घटेमुळे कर्जयोग्यता (Loan Eligibility) वाढते — पहिली कार घेणाऱ्या तरुणांसाठी प्रवेशद्वार सुलभ.
5. सेकंड-हँड मार्केटमध्ये किंमत पुनर्मूल्यांकन जलद; विक्रेत्यांना स्टॉक टर्नओव्हर धोरण बदलावे लागते.

सोपं गणित (Before vs After)

एक्स-शोरूम ₹१०,००,००० →

• GST २८% = ₹२,८०,००० ⇒ एकूण ~ ₹१२,८०,०००
• GST १८% = ₹१,८०,००० ⇒ एकूण ~ ₹११,८०,०००
• थेट बचत: ₹१,००,००० (रोड टॅक्स/विमा वेगळे)