यशवंतराव होळकर योजनेअंतर्गत अनुदान गैरव्यवहाराबाबत विशेष तपास अहवाल

१. प्रस्तावना आणि पार्श्वभूमी

२. तपासाची पद्धत आणि प्रक्रिया

• कागदोपत्री तपासणी – विद्यार्थ्यांची नावे, वय, वर्ग, उपस्थिती पडताळणी
• प्रत्यक्ष भेटी – शाळांच्या वसतिगृहांची, वर्गखोल्यांची पाहणी
• अनुदानाचे आर्थिक दस्तऐवज – देयके, बँक स्टेटमेंट व खर्च तपासणे
• अधिकाऱ्यांशी मुलाखत – संबंधित अधिकारी आणि अहवाल
• समग्र विश्लेषण – अनुदान वितरण, नियमांचे पालन आणि वास्तविक उपस्थिती यांची तुलना

३. आर्थिक गैरव्यवहाराचे स्वरूप व व्याप्ती

• एकूण अनुदान – ₹15,59,07,529
• कागदोपत्री विद्यार्थी – २,७४५ विद्यार्थी प्रत्यक्षात अस्तित्वात नव्हते

३.१ शाळांद्वारे केलेल्या फसवणुकीचे प्रकार

• विद्यार्थ्यांची खोटी नोंदणी
• निवासी सुविधा नसताना निवास दाखवणे
• शासकीय निकषांचे उल्लंघन
• अनुदानाचा गैरवापर

४. निकषांचे पालन न करणे

५. अधिकृत निवेदन

“जिल्ह्यातील २० शाळांची मान्यता रद्द करण्याचे शासनाने निर्देश दिले आहेत. शासन स्तरावरून दंडात्मक रकमेच्या वसुलीची कारवाई केली जाईल. त्यानुसार कार्यवाही केली जाईल.”

६. गैरव्यवहारात सामील शाळांची तपशीलवार यादी

७. सद्यस्थिती आणि पुढील दिशा

• शासनाचा निर्णय: २० शाळांची मान्यता रद्द
• दंडात्मक कारवाई: अनुदानाची वसुली आणि दंडात्मक उपाय अद्याप स्पष्ट नाहीत
• शाळांची माघार: ७ शाळांनी स्वेच्छेने योजनेतून बाहेर पडले:
  • ध्रुवा इंग्लिश स्कूल, जालना
  • विद्यासागर इंग्लिश स्कूल, जालना
  • स्वास्तिक इंग्लिश स्कूल, जालना
  • रायगड इंग्लिश स्कूल, गोलापांगरी
  • शिवराय इंग्लिश स्कूल, गणेशनगर
  • परशुराम इंग्लिश स्कूल, पानखेडा
  • सारिका इंग्लिश स्कूल, काजळा

८. निष्कर्ष आणि शिफारसी

• आर्थिक गैरव्यवहाराचे स्वरूप आणि नियोजित फसवणूक स्पष्ट झाली.
• शासनाची कठोर भूमिका प्रशंसनीय आहे, परंतु वसुली व दंडात्मक कारवाई पारदर्शक व जलद करणे आवश्यक आहे.
• भविष्यात अशा घटनांना प्रतिबंध करण्यासाठी नियमित तपासणी, कडक निकष आणि पारदर्शक प्रशासन गरजेचे आहे.
• विद्यार्थ्यांच्या हक्कांचे संरक्षण सुनिश्चित करणे अत्यंत महत्वाचे आहे.