प्रास्ताविक: शिक्षणाच्या मुळांना धोका

महाराष्ट्र शासनाच्या एका ताज्या निर्णयामुळे जिल्हा परिषद शाळा बंद होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. हा निर्णय केवळ शैक्षणिक नाही, तर सामाजिक आणि आर्थिक परिणाम घडवणारा ठरू शकतो. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचे भविष्य, शिक्षकांचे करिअर आणि सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्थेची मुळं या सर्वावर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.

१. थेट आदेश: ‘पाच पेक्षा कमी पटसंख्या’ असलेल्या शाळा बंद करा

८ ऑक्टोबर २०२५ रोजी अमरावती शिक्षण विभागाने जाहीर केलेल्या पत्रात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले की ज्या शाळांमध्ये पाच किंवा त्यापेक्षा कमी विद्यार्थी आहेत, त्या तात्काळ बंद केल्या जातील. तसेच एकाच आवारातील अनेक शाळांचे एकत्रीकरण आणि मुलींच्या शाळांचे रूपांतर सह-शिक्षण शाळांमध्ये करण्याचाही आदेश दिला आहे.

“झिरो पटाच्या तसेच एक ते पाच पट संख्या असणाऱ्या शाळा बंद करून विद्यार्थ्यांचे नजीकच्या शाळेत समायोजन करा.”

२. हजारो शिक्षक ‘अतिरिक्त’ होणार — संच मान्यतेचा डाव?

२०२४ च्या संच मान्यता धोरणामुळे शिक्षक संख्येवर मर्यादा आणण्यात आली. शाळा बंद → विद्यार्थी कमी → संच मान्यता घट → शिक्षक अतिरिक्त. या साखळीमुळे हजारो शिक्षकांची नोकरी अस्थिर होणार आहे. सरकारने पुनर्नियुक्तीसाठी कोणतीही ठोस योजना जाहीर केलेली नाही.

३. ग्रामीण आणि दुर्गम भागावर सर्वाधिक फटका

वाडी, वस्ती, तांडे आणि पाड्यांतील शाळा बंद झाल्यास विद्यार्थ्यांना नदी-नाले ओलांडून अनेक किलोमीटर चालत जावे लागेल. अशा परिस्थितीत शिक्षण हक्क फक्त कागदावर उरेल. सर्वाधिक फटका मुलींच्या शिक्षणाला बसेल, कारण पालक सुरक्षा आणि प्रवासाच्या अडचणींमुळे त्यांना शाळेत पाठवणार नाहीत.

“शाळा बंद झालं तर मुलींचे शिक्षण मात्र 100% थांबवलं जाणार आहे… मग आपण म्हणतो की मुलींना सुद्धा पुरुषांच्या बरोबर वाढवलं पाहिजे — पण मग हे काय?”

४. कायद्याचे उल्लंघन आणि विश्वासघात

हा निर्णय शिक्षण हक्क कायदा (RTE 2009) चे उल्लंघन करतो. या कायद्याच्या कलम ६ आणि ८ नुसार, प्रत्येक मुलाला घराजवळ मोफत व सक्तीचे शिक्षण देणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. याशिवाय, शासनाने पूर्वी न्यायालयात शपथपत्र देऊन ‘कोणतीही शाळा बंद केली जाणार नाही’ असे आश्वासन दिले होते. सध्याचा निर्णय त्या वचनाचा भंग आहे.

५. अंतिम हेतू — शिक्षणाचे खासगीकरण?

या सर्व प्रक्रियेच्या मागे सरकारी शिक्षण व्यवस्था कमकुवत करून खासगी शाळांना प्रोत्साहन देण्याचा डाव असल्याचा आरोप होत आहे. दिल्ली आणि तेलंगणा सारख्या राज्यांनी सरकारी शाळांमध्ये सुधारणा करून उत्तम उदाहरण दिले आहे. मग महाराष्ट्राने शाळा बंद करण्याचा मार्ग का निवडला?

समारोप: भविष्य आपल्या हातात

ZP शाळा बंद करण्याचा निर्णय हा केवळ प्रशासकीय कृती नाही — तो ग्रामीण शिक्षणाच्या कण्याला तडा देणारा निर्णय आहे. जर आपण आज शांत बसलो, तर उद्या आपल्या मुलांना शिक्षणासाठी खासगी शाळांशिवाय दुसरा पर्याय उरणार नाही.

तुमचा आवाज उठवा! या निर्णयाविरोधात जागृती करा, सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करा, आणि आपल्या प्रतिनिधींना विचारणा करा.