आठवा वेतन आयोग: मोठी पगारवाढ की केवळ जुमला?

आठवा वेतन आयोग: मोठी पगारवाढ की केवळ जुमला?
पडद्यामागील ४ धक्कादायक सत्ये

केंद्र सरकारने आठव्या वेतन आयोगाच्या ‘टर्म्स ऑफ रेफरन्स’ला मंजुरी दिल्याची घोषणा केली, ज्यामुळे लाखो केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. पण या अधिकृत घोषणेच्या पलीकडे खोलात शिरल्यास, सरकारच्या या निर्णयामागे काही चिंताजनक संकेत आणि धोरणात्मक त्रुटी लपलेल्या दिसतात. एका सखोल विश्लेषणातून समोर आलेले मुद्दे कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक भवितव्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करत आहेत. चला तर मग, यातील चार सर्वात धक्कादायक सत्यांचा आढावा घेऊया.

🔹 किमान वेतनाची अपेक्षा: ₹18,000 वरून थेट ₹47,650?

नॅशनल मिशन फॉर ओल्ड पेन्शन स्कीमचे अध्यक्ष मनजीत सिंग पटेल यांच्या विश्लेषणातील पहिला आणि सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा किमान वेतनाचा आहे. त्यांच्या गणनेनुसार, सध्याची महागाई आणि आर्थिक गरजा पाहता किमान फिटमेंट फॅक्टर २.६४ असणे अनिवार्य आहे. याचा थेट परिणाम म्हणजे, लेव्हल-१ कर्मचाऱ्याचे सध्याचे ₹१८,००० चे किमान मूळ वेतन वाढून थेट ₹४७,६५० पासून सुरू व्हायला हवे.

ही मागणी केवळ आकड्यांचा खेळ नाही, तर त्यामागे ठोस कारण आहे. पटेल स्पष्ट करतात की सहाव्या वेतन आयोगाच्या तुलनेत सातवा वेतन आयोग निराशाजनक ठरला, कारण सातव्या आयोगाच्या कार्यकाळात महागाई भत्त्यातील (DA) वाढ लक्षणीयरीत्या कमी होती. त्यामुळे, २.६४ चा फिटमेंट फॅक्टर ही कोणतीही अवाजवी मागणी नसून, कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक स्थैर्य टिकवून ठेवण्यासाठीची किमान गरज आहे.

🔹 सरकारने स्वतःचाच नियम मोडला? महागाई भत्ता विलीनीकरणातील दिरंगाई

कर्मचाऱ्यांच्या मोठ्या अपेक्षा आणि प्रत्यक्ष लाभ यातील दरी दर्शवणारा दुसरा मुद्दा म्हणजे महागाई भत्त्याच्या विलीनीकरणाचा. सातव्या वेतन आयोगात तरतूद होती की महागाई भत्ता ५०% च्या पुढे जाताच तो मूळ वेतनात (Basic Pay) विलीन केला जाईल. मात्र, सरकारने या धोरणात्मक नियमाकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले.

यामुळे केवळ नियमाचे उल्लंघन झाले नाही, तर कर्मचाऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे. मूळ वेतनात डीए विलीन न झाल्याने, त्यानंतरची प्रत्येक डीए वाढ कमी मूळ वेतनावर मोजली जात आहे. याचा परिणाम म्हणून कमी उत्पन्न गटातील कर्मचाऱ्यांचे दरमहा ७% ते १०% पर्यंत नुकसान होत आहे, तर वरिष्ठ कर्मचाऱ्यांसाठी हा आकडा १२% पर्यंत पोहोचतो. धोरण आणि अंमलबजावणीमधील ही तफावत कर्मचाऱ्यांच्या खिशावर दर महिन्याला भार टाकत आहे.

🔹 ‘छोटे भत्ते’ रद्द करण्याची अफवा: खर्चात कपात करण्याचा डाव?

सध्या सरकारी वर्तुळात ‘छोटे भत्ते’ रद्द करण्याच्या चर्चेने जोर धरला आहे. मात्र, विश्लेषकांच्या मते ही केवळ अफवा नसून, सरळीकरणाच्या नावाखाली संभाव्य खर्चात कपात करण्यासाठी सरकारची चाचपणी असू शकते.

मनजीत सिंग पटेल यांच्या मते, बहुतांश कर्मचाऱ्यांसाठी DA, HRA आणि Transport Allowance यांव्यतिरिक्त कोणतेही ‘छोटे भत्ते’ नाहीत. वॉशिंग किंवा नॉन-प्रॅक्टिसिंगसारखे इतर भत्ते विभाग-विशिष्ट आहेत. पटेल इशारा देतात की, ही चर्चा कर्मचाऱ्यांच्या प्रतिक्रियेचा अंदाज घेण्यासाठी पसरवलेला ‘ट्रायल बलून’ असू शकतो.

जर सरकारने कोणताही ठोस पर्याय न देता हे भत्ते रद्द केले, तर ते सरळीकरण नसून कर्मचाऱ्यांचे थेट आर्थिक नुकसान असेल आणि यामुळे सरकार-कर्मचारी संघर्षाची नवी ठिणगी पडू शकते.

🔹 दहा महिन्यांचा विलंब आणि सरकारबद्दल अविश्वास

आयोगाच्या स्थापनेतील विलंब हा केवळ प्रशासकीय दिरंगाईचा मुद्दा नाही, तर तो सरकारच्या हेतूंवरच गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण करतो. १६ जानेवारी रोजी घोषणा करूनही आयोगाच्या प्रत्यक्ष स्थापनेसाठी सरकारने तब्बल १० महिने लावले. पटेल यांच्या मते, हा विलंब म्हणजे प्रत्येक कर्मचाऱ्यासाठी एक मोठे आणि प्रत्यक्ष आर्थिक नुकसान आहे.

या दिरंगाईमुळे सरकारच्या राजकीय गणितावर संशय बळावला आहे. पटेल यांचा स्पष्ट दावा आहे की, महागाई भत्ता वाढ आणि आयोगाची स्थापना यांसारखे निर्णय बिहार आणि उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यांच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून घेतले जात आहेत.

“अगर आप हर चीज को चुनाव में ध्यान में रख के हर काम करोगे तो बजाय फायदा होने के फिर आपको नुकसान भी होने तय है।”

🔹 निष्कर्ष: मोठ्या अपेक्षा विरुद्ध कठोर वास्तव

एकंदरीत, आठव्या वेतन आयोगाचे चित्र वरवर दिसते तितके आश्वासक नाही. एकीकडे कर्मचारी २.६४ फिटमेंट फॅक्टर आणि वाढीव पगाराची आकडेमोड करत असताना, दुसरीकडे सरकारच्या कृती मात्र वेगळीच कहाणी सांगत आहेत.

स्वतःच्या नियमांकडे दुर्लक्ष करून डीए विलीन न करणे, जाणीवपूर्वक केलेला विलंब आणि महत्त्वाच्या घोषणांसाठी निवडणुकांच्या मुहूर्ताची वाट पाहणे, या सर्व गोष्टींवरून असे दिसते की सरकारचे प्राधान्य कर्मचाऱ्यांना ठोस आर्थिक दिलासा देण्यापेक्षा राजकीय समीकरणांवर अधिक आहे.

त्यामुळे, आठवा वेतन आयोग कर्मचाऱ्यांसाठी खऱ्या अर्थाने आर्थिक न्याय घेऊन येईल की केवळ निवडणुकीच्या राजकारणातील एक प्यादे ठरेल, हे येणारा काळच ठरवेल.