दहा पेक्षा कमी विद्यार्थ्यांच्या जवळच्या शाळेत दाखल करण्यासाठी पालक संमती — शासनाचा आदेश

दहा पेक्षा कमी विद्यार्थ्यांच्या जवळच्या शाळेत दाखल करण्यासाठी पालक संमती — शासनाचा महत्त्वाचा आदेश

दिनांक: 03-11-2025
जारी करणारे: समग्र शिक्षण अभियान, शिक्षण संचालक (प्राथमिक), पुणे
संदर्भ: जिल्हा परिषद शाळा व त्यातील विद्यार्थी संख्या / शाळा एकीकरण व शैक्षणिक सुधारणा

परिचय

महाराष्ट्र शासनाने अलीकडेच जारी केलेल्या परिपत्रकाद्वारे असे निर्देश दिले आहेत की, ज्या जिल्हा परिषद शाळांमध्ये दहा पेक्षा कमी म्हणजेच ० ते १० पर्यंत विद्यार्थी उपस्थित असतील, त्या शाळांमधील विद्यार्‍थ्यांना त्यांच्या जवळच्या उपयुक्त व दर्जेदार शाळेत दाखल करण्याबाबत पालकांची लेखी संमती अनिवार्य करण्यात यावी. हा निर्णय शैक्षणिक गुणवत्ता, संसाधनांचा कार्यक्षम वापर आणि विद्यार्थी कल्याण या दृष्टीने महत्वाचा मानला गेला आहे.

शासननिर्देशातील मुख्य मुद्दे

१. शाळांची यादी व प्राथमिक तपासणी

गटशिक्षणाधिकारी व संबंधित केंद्रप्रमुखांनी ० ते १० विद्यार्थ्यांच्या श्रेणीत येणाऱ्या शाळांची यादी तयार करावी. ही यादी जिल्हास्तरावर एकत्र करून रिपोर्ट स्वरूपात सादर करणे आवश्यक आहे. या तपासणीत शाळेचे स्थान, विद्यार्थ्यांची वास्तविक संख्या, शिक्षक/व इतर संसाधने यांचा समावेश असावा.

२. पालकांची लेखी संमती

कोणत्याही विद्यार्थ्याला त्याच्या मूळ शाळेतून दुसऱ्या जवळच्या शाळेत स्थानांतरित करण्याअगोदर त्याच्या पालकांची लेखी संमती अनिवार्य आहे. संमतीमध्ये नवीन शाळेचा पत्ता, प्रवेशाची तारीख, आणि आवश्यक असल्यास वाहतूक व्यवस्थेची माहिती समाविष्ट असावी.

३. पालक, शिक्षक व शाळा व्यवस्थापन यांची बैठक

जिल्हा व गटशिक्षण अधिकारी यांनी स्थानिक पातळीवर पालक आणि शिक्षकांसह बैठक घेऊन प्रशिक्षण व समजावून सांगण्याची जबाबदारी घेतली आहे. या बैठकीत स्थानांतरणाचे फायदे, लॉजिस्टिक मुद्दे, आणि संभाव्य चिंता यावर चर्चा करावी.

४. वाहतूक भत्ता (Transport Allowance) व आर्थिक विचार

जर नवीन शाळेसाठी प्रवास आवश्यक असेल, तर शासनाने या विद्यार्थ्यांसाठी वाहतूक भत्ता द्यावा की नाही हे तपासले जाईल. यासाठी शाळेचे स्थान व प्रवासाचा कालावधी लक्षात घेऊन निर्णय घेण्यात येईल.

५. अहवाल सादरीकरण व अंतिम आदेश

संबंधित गटशिक्षणाधिकारी व केंद्रप्रमुखांनी सर्व माहिती तसेच पालक संमतीचा अहवाल 04-11-2025

या निर्णयाचे कारण आणि शैक्षणिक हेतू

शासनाचा तो हेतू आहे की विद्यार्थी गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळवावेत. कमी विद्यार्थी असलेल्या शाळांमध्ये सहसा शैक्षणिक सेवा व सामूहिक उपक्रम मर्यादित असतात. त्यामुळे शाळा एकत्रित केल्यास खालील फायद्यांचा लाभ होऊ शकतो:

शैक्षणिक गुणवत्ता वाढवणे
शिक्षकांचा दक्षतेने वापर
वर्गवाचनाचे प्रमाण प्रमाणबद्ध करणे
सहशालेय उपक्रम आणि स्पर्धात्मक क्रियाकलाप वाढवणे
अर्थसंकल्पाचा आणि संसाधनांचा समन्वित वापर

पालकांसाठी मार्गदर्शक सूचना

पालकांनी या प्रक्रियेत सक्रीय सहभाग घेणे आवश्यक आहे. खालील मुद्दे पालक लक्षात ठेवावेत:

समजून घ्या: नवीन शाळेची शैक्षणिक स्थिती, शिक्षकांची पात्रता आणि शाळेची उपलब्ध संसाधने पाहा.
संवाद करा: गटशिक्षणाधिकारी आणि शाळा प्रशासनाशी खुलेपणाने संवाद साधा आणि आपले प्रश्न मांडा.
लिखित संमती व अटी: संमती देण्याआधी सर्व अटी, प्रवासाचे तपशील व प्रवेश दिनांक स्पष्ट करा.
प्रवासी व्यवस्थापन: मुलाच्या सुरक्षेसाठी प्रवास व्यवस्था आणि देखभाल कशी असेल हे तपासा.

प्रशासनाच्या अंमलबजावणीसाठी टप्प्याटप्प्याने योजना

शासनाने सुचवलेली अंमलबजावणी पुढील टप्प्यांमध्ये करणे उपयुक्त ठरेल:

टप्पा १: सर्व शाळांची यादी व प्राथमिक मूल्यांकन

प्रत्येक गटशिक्षणाधिकारी ०-१० उपस्थित असलेल्या शाळांची यादी तयार करेल आणि तिचे प्राथमिक मूल्यांकन करून जिल्हा कार्यालयाला पाठवेल. या यादीत शाळेचे भौगोलिक स्थान, विद्यार्थ्यांची वयोमर्यादा व उपस्थिती यांचा तपशील असावा.

टप्पा २: पालकांचा सहभागी संवाद व बैठक

शाळा व गटशिक्षण कार्यालये स्थानिक पातळीत पालकांचे समन्वयित बैठक घेतील जिथे पालकांचे प्रश्न उत्तर, समस्या व अपेक्षा नोंदवून घ्याव्यात. या बैठकीत शाळेचे प्रबंधन व त्याचे फायदे स्पष्ट करावेत.

टप्पा ३: धोरणात्मक निर्णय व संसाधन नियोजन

स्थानांतरणासाठी आवश्यक असेल तर वाहतूक सुविधा, क्लासरूम सुव्यवस्था आणि शिक्षकांचे पुनर्वाटप यांसाठी निधी आणि योजना आखाव्यात.

टप्पा ४: अंतिम अंमलबजावणी व अहवाल

पालक संमतीसह सर्व कागदपत्रे जमा केल्यानंतर, शाळेचे स्थानांतर करण्याचे अंतिम आदेश जारी केले जातील आणि संबंधित अधिकारी अहवाल सादर करतील.

अंमलबजावणीत येऊ शकणारी अडचणी व त्याची सोडवणूक

या निर्णयाच्या अंमलबजावणी दरम्यान काही अडचणी निर्माण होऊ शकतात. त्यांवर उपाययोजना शिवाय पुढे जाऊ नये.

१. वाहतूक व सुरक्षा

ग्रामीण भागात प्रवासाची सोय नसल्यास शाळा बदलणे कठीण होऊ शकते. त्यामुळे शासनाने कमी अंतरावर बस सेवा, किंवा श्रेणीबद्ध भत्ता देण्याचा विचार करावा.

२. पालकांचा भावनिक विरोध

काही पालक आपल्या मुलांना स्थानिक शाळेतच ठेवण्यास इच्छुक असतात. अशावेळी माहितीपूर्ण बैठका व नमुना दिनयोजना दाखवून विश्वास निर्माण करणे गरजेचे आहे.

३. शाळांमधील सामूहिक ओळख व परंपरा

लहान शाळा अनेकदा स्थानिक परंपरा व सामुदायिक भावना निभावतात. शाळा एकत्र करताना या परंपरांचा सन्मान राखण्यासाठी स्थानिक समुदायाला समावेशातून निर्णय घ्यावा.

स्थानिक यशकथा आणि उदाहरणे

राज्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये शाळा एकत्रीकरणाच्या प्रक्रियेनंतर शैक्षणिक निकालात लक्षणीय सुधारणा नोंदली गेली आहे. उदाहरणार्थ, शिक्षकांचे कौशल्य अभ्यासक्रम, एकत्रित संसाधनांच्या वापरामुळे सुधारणेत लक्षण दिसली आहे. अशा यशकथांचा आढावा घेऊन स्थानिक शाळांसाठी मॉडेल तयार करणे उपयुक्त ठरेल.

सारांश आणि अंतिम विचार

शासनाचा हा निर्णय विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हितासाठी, संसाधनांच्या कार्यक्षम वापरासाठी आणि शाळा व्यवस्थापनाची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी करण्यात आला आहे. पालकांची लेखी संमती घेण्याची प्रक्रिया पारदर्शकता सुनिश्चित करते आणि संभाव्य तक्रारी टाळते. सर्व संबंधित संस्था — शासन, जिल्हा परिषद, गटशिक्षणाधिकारी, शाळा प्रशासन आणि पालक — यांचे समन्वय असल्यास हा उपक्रम यशस्वी होऊ शकतो.

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)

प्रश्न: माझ्या गावातील शाळा बंद करण्याचा उद्देश आहे का?
उत्तर: उद्देश शाळा बंद करणे नाही, परंतु संसाधनांचा उत्तम उपयोग करून विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण देणे आहे. काही ठिकाणी शाळांची एकात्मता अधिक उपयुक्त ठरते.

प्रश्न: पालक संमती नाकारल्यास काय होईल?
उत्तर: पालक संमती अनिवार्य असल्याने नाकारल्यास स्थानांतरण लागू होणार नाही. शासन स्थानिक पातळीवर संवाद व समजावणी करेल.

अंतिम शब्द

शिक्षण व्यवस्थेतील प्रत्येक बदल संवेदनशील असतो; परंतु विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासाठी केलेले निर्णय सभधर्माने, पारदर्शकपणे आणि पालकांचा विश्वास जपून घेतले जावेत. शासनाने जाहीर केलेल्या या निर्देशाचे उद्दिष्टच म्हणजे सर्व विद्यार्थ्यांना समान संधी व दर्जेदार शिक्षण देणे, आणि त्या दिशेने प्रत्येक घटकाने जबाबदारीने काम करणे आवश्यक आहे.

निर्देशांची मूळ प्रत दिनांक 03-11-2025 आणि अहवाल सादरीकरणाची अंतिम तारीख 04-11-2025 म्हणून निश्चित करण्यात आली आहे.