हमाग 2025-26 मध्ये सोयाबीन, उडीद आणि मूग खरेदी केंद्रांना शासनाची मंजुरी — शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा!

🌾 हमाग 2025-26 मध्ये सोयाबीन, उडीद आणि मूग खरेदी केंद्रांना शासनाची मंजुरी — शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा!

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. ४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने जारी केलेल्या आदेशानुसार सोयाबीन, उडीद आणि मूग या प्रमुख पिकांच्या खरेदीसाठी हमाग २०२५-२६ या हंगामात विविध खरेदी केंद्रांना परवानगी देण्यात आली आहे. हा निर्णय राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांसाठी आर्थिकदृष्ट्या दिलासा देणारा ठरणार आहे, कारण बाजारात दर कमी झाल्यास हमीभावाने विक्रीची खात्री आता मिळणार आहे.

📅 शासन निर्णयाचा तपशील

दिनांक ४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी जारी झालेल्या शासन निर्णयानुसार, केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाच्या २८ ऑक्टोबर २०२५ च्या पत्राचा आणि महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ, पुणे यांच्या ३० ऑक्टोबर २०२५ च्या पत्राचा संदर्भ घेत शासनाने खरेदी केंद्रांची मंजुरी दिली आहे.

या निर्णयानुसार राज्यभरात हमाग २०२५-२६ या हंगामात सोयाबीन, उडीद व मूग या तिन्ही पिकांच्या खरेदीसाठी विशेष केंद्र उभारले जाणार आहेत. यासाठी आवश्यक प्रशासकीय मान्यता तसेच वित्तीय तरतूदही करण्यात आली आहे.

📊 मंजूर खरेदी प्रमाण आणि पिकानुसार तपशील

राज्य शासनाने केंद्र सरकारकडून मिळालेल्या मंजुरीनुसार खालील प्रमाणात खरेदी केली जाणार आहे:

सोयाबीन : १८,१०,००० मेट्रिक टन
मूग : ३३,००० मेट्रिक टन
उडीद : ३,४६,४६० मेट्रिक टन

ही खरेदी प्रक्रिया थेट शेतकऱ्यांकडून पारदर्शक पद्धतीने केली जाणार आहे. बाजारातील अस्थिरता आणि दलालांचा हस्तक्षेप टाळण्यासाठी संपूर्ण व्यवहार ऑनलाइन प्रणालीद्वारे नोंदवले जाणार आहेत.

🏢 खरेदी केंद्रांची व्यवस्था

या हंगामातील खरेदीसाठी राज्य शासनाने महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ, पुणे यांना केंद्रस्थानी जबाबदारी सोपवली आहे. मंडळाने राज्यातील विविध जिल्ह्यांमधील एकूण २२२ शेतकरी उत्पादक कंपनी केंद्रांद्वारे ही प्रक्रिया राबविण्याचे नियोजन केले आहे.

या सर्व केंद्रांवर शेतकरी थेट आपले उत्पादन आणून विक्री करू शकतील. यामुळे मध्यस्थांचा त्रास कमी होईल तसेच शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनांचा हमीभाव वेळेवर मिळेल. केंद्रावर शेतकऱ्यांना त्वरित नोंदणी, वजन, तपासणी आणि देयक प्रक्रियेबाबत सर्व सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत.

🌱 शासनाच्या निर्णयामागील उद्दिष्ट

शासनाच्या या निर्णयामागे प्रमुख उद्दिष्ट म्हणजे शेतकऱ्यांना त्यांच्या मेहनतीचा योग्य मोबदला मिळावा. महाराष्ट्रातील अनेक भागांत पावसाचे अस्थिर स्वरूप, वाढते उत्पादन खर्च आणि बाजारातील दरातील चढउतार यामुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक फटका बसतो.

अशा परिस्थितीत हमीभावावर खरेदी केंद्र सुरु करून शेतकऱ्यांचा विश्वास परत मिळवणे आणि कृषी क्षेत्रात स्थैर्य निर्माण करणे हे सरकारचे ध्येय आहे.

💰 शेतकऱ्यांना होणारे फायदे

या निर्णयामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना अनेक प्रकारे लाभ होणार आहेत:

हमीभावावर विक्रीची खात्री
बाजारातील दरघटीपासून संरक्षण
दलालशाहीचा अंत व थेट विक्री व्यवस्था
शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना आर्थिक बळ
उत्पादन न विकल्याने होणारे नुकसान टळणार
खरेदी प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढणार

या योजनेंतर्गत विक्री करणाऱ्या शेतकऱ्यांना देयके थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जातील. यामुळे वेळेवर पैसे मिळतील आणि नकली व्यवहारांची शक्यता कमी होईल.

🏛️ शासन व प्रशासनाची भूमिका

शासनाच्या आदेशात नमूद केल्याप्रमाणे, संबंधित जिल्हाधिकारी, पणन अधिकारी, तसेच कृषी पणन मंडळाचे अधिकारी यांनी स्थानिक स्तरावर सर्व खरेदी केंद्रांची कार्यवाही तातडीने सुरु करावी.

केंद्रांवर आवश्यक वजनकाटे, गोदामे, माहिती फलक आणि संगणक प्रणाली यांची व्यवस्था पूर्णपणे कार्यान्वित करून शेतकऱ्यांना सुलभ सेवा मिळवून द्यावी, असा स्पष्ट आदेश देण्यात आला आहे.

🧾 पारदर्शकता आणि डिजिटल नियंत्रण

या खरेदी योजनेत पारदर्शकतेसाठी डिजिटल पद्धतीचा अवलंब करण्यात येणार आहे. प्रत्येक व्यवहार ऑनलाइन प्रणालीवर नोंदवला जाईल आणि शेतकऱ्यांना एसएमएसद्वारे माहिती दिली जाईल. यामुळे बनावट व्यवहार, वजनात तफावत किंवा पेमेंटमध्ये विलंब यासारख्या तक्रारींवर नियंत्रण ठेवता येईल.

शासनाने संबंधित विभागांना या प्रक्रियेत तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यासाठी एनईएमएल (NeML) आणि एनएसईएफ (NSCF) या संस्था तांत्रिक सहाय्य देतील.

🌾 शेतकऱ्यांसाठी पुढील दिशा

शासनाने शेतकऱ्यांना आवाहन केले आहे की, त्यांनी या खरेदी प्रक्रियेत सक्रिय सहभाग घ्यावा. पिकाची नोंदणी, वजन व तपासणी यासाठी केंद्रावर आवश्यक कागदपत्रे आणि ओळखपत्रे घेऊन यावे.

शेतकऱ्यांनी शासनाच्या संकेतस्थळावर तसेच कृषी पणन मंडळाच्या कार्यालयात खरेदी केंद्रांच्या याद्या तपासाव्यात. जिल्हानिहाय खरेदी केंद्रांचे वेळापत्रक लवकरच जाहीर होणार आहे.

📣 तज्ञांचे मत

कृषी तज्ञांच्या मते, हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या आत्मविश्वासासाठी आणि आर्थिक स्थैर्यासाठी एक सकारात्मक पाऊल आहे. राज्यात डाळी आणि तेलबियांच्या उत्पादनात महाराष्ट्राचा मोठा वाटा आहे. जर या खरेदी प्रक्रियेची अंमलबजावणी पारदर्शकतेने झाली तर ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मोठा हातभार लागेल.

यासोबतच कृषी उत्पादक कंपन्यांना प्रत्यक्ष अनुभव मिळेल आणि भविष्यात त्या स्वतःच्या स्तरावर बाजारपेठांशी थेट संपर्क साधू शकतील.

⚙️ अंमलबजावणी आणि अपेक्षित परिणाम

अंमलबजावणीच्या दृष्टीने हा निर्णय तात्काळ लागू होणार आहे. नोव्हेंबर अखेरपर्यंत सर्व खरेदी केंद्रे सुरु होण्याची शक्यता आहे. शासनाच्या आदेशानुसार संबंधित अधिकाऱ्यांनी केंद्रस्थानी समन्वय साधून कामकाज गतीमान करावे.

या योजनेमुळे शेतकऱ्यांचा उत्पन्न वाढेल, ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होईल आणि राज्यात कृषी क्षेत्राकडे सकारात्मक दृष्टिकोन निर्माण होईल.

💬 निष्कर्ष

महाराष्ट्र शासनाचा हा निर्णय म्हणजे शेतकऱ्यांच्या हितासाठी घेतलेले अत्यंत आवश्यक आणि वेळेवर पाऊल आहे. हमाग २०२५-२६ मधील सोयाबीन, उडीद आणि मूग खरेदी केंद्रांची स्थापना ही केवळ आर्थिक सवलत नसून ग्रामीण भागातील शेती व्यवस्था बळकट करण्याचे एक ठोस पाऊल आहे.

या निर्णयामुळे लाखो शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावर समाधान दिसेल आणि ‘शेती हा तोट्याचा व्यवहार’ ही धारणा बदलण्यास हातभार लागेल. सरकारने दिलेली हमी जर योग्य वेळी पूर्ण केली गेली, तर महाराष्ट्राच्या कृषी अर्थव्यवस्थेत नवा आत्मविश्वास निर्माण होईल.