महाराष्ट्र पोलीस व कारागृह शिपाई भरती 2025 — संपूर्ण मार्गदर्शक
शासन निर्णय दिनांक: 20 ऑगस्ट 2025 | संकेतांक: 202508201614572929
प्रास्ताविक
महाराष्ट्र शासनाने 20 ऑगस्ट 2025 रोजी गृह विभागाच्या माध्यमातून एक महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय जारी केला आहे. या निर्णयात राज्यातील पोलीस दलात व कारागृह विभागात एकूण 15,631 पदे भरण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. हा निर्णय कायदा व सुव्यवस्था अधिक मजबुत करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे.
भरतीस मंजूर पदसंख्या (सविस्तर)
सदर भरतीस मान्यता देण्यात आलेल्या पदांची तपशीलवार यादी खालीलप्रमाणे आहे. ही पदे 01 जानेवारी 2024 ते 31 डिसेंबर 2025 या कालावधीत रिक्त झालेली/रिक्त होणारी आहेत.
| अ.क्र. | पदनाम | पदसंख्या |
|---|---|---|
| 1 | पोलीस शिपाई | 12,399 |
| 2 | पोलीस शिपाई चालक | 234 |
| 3 | बॅण्डस्मन | 25 |
| 4 | सिस्ट्र पोलीस शिपाई | 2,393 |
| 5 | कारागृह शिपाई | 580 |
| एकूण | 15,631 | |
शासकीय सवलत — 100% पदे भरतीस मंजूर
सामान्यतः शासनाच्या जुन्या तरतुदीनुसार रिक्त पदांचे 50% भरती करण्याची परंपरा असते. मात्र, राज्यात कायदा व सुव्यवस्था राखण्याच्या गरजेच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने सदर संवर्गातील सर्व 100% रिक्त पदे तातडीने भरण्याची सूट जाहीर केली आहे.
ही विशेष सोय महाराष्ट्र शासनाच्या निर्णयातून करण्यात आलेली असून त्यामुळे भरतीच्या संधी सर्व इच्छुक उमेदवारांपर्यंत लवकर पोहोचतील.
भरती प्रक्रिया — पद्धत आणि टप्पे
गृह विभागाने भरती प्रक्रिया विभागीय व घटकस्तरावरुन राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. भरती प्रक्रियेचे मुख्य टप्पे पुढीलप्रमाणे असतील:
- ऑनलाइन नोंदणी व अर्ज भरावा लागेल.
- परीक्षेसाठी अर्ज शुल्क भरल्यावरच प्रवेशपत्र जारी केले जाईल.
- प्रथम शारीरिक चाचणी (Physical Test) — नियम व मानक विभागाने ठरवतील.
- OMR आधारित लेखी परीक्षा — विभागीय स्तरावर आयोजित.
- छाननी व कागदपत्र पडताळणी — बाह्य सेवापुरवठादाराच्या सहाय्याने पारदर्शकपणे.
- निकाल प्रकाशित करुन समान्य/मागास प्रवर्गानुसार नियुक्ती.
महत्त्वाचे — या प्रक्रियेचे संपूर्ण आयोजन, पर्यवेक्षण आणि उद्भवणाऱ्या तक्रारींचे निवारण पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या जबाबदारीत असेल.
वयोमर्यादा आणि विशेष सूट
सन 2022 आणि 2023 मध्ये संबंधित पदांच्या भरतींसाठी पात्रतेची कमाल वयोमर्यादा ओलांडलेले उमेदवारांना एकवेळची विशेष सूट देण्यात आली आहे. या सूटमुळे अनेक उमेदवारांना पुन्हा अर्ज करण्याची संधी प्राप्त होईल आणि ते पुन्हा निवड प्रक्रियेत सहभागी होऊ शकतील.
परीक्षा शुल्क
शासनाने परीक्षा शुल्क खालील प्रमाणे ठरवले आहे:
- खुला प्रवर्ग (General) — ₹450/-
- मागास प्रवर्ग (Reserved) — ₹350/-
हे शुल्क ऑनलाइन माध्यमातून भरून जमा करावे लागेल आणि भरलेली रक्कम भरती प्रक्रियेच्या खर्चासाठी वापरली जाईल.
कारागृह विभागातील भरतीचे महत्त्व
सामान्य पोलीस पदांबरोबरच कारागृहातील 580 शिपाई पदांची भरती देखील अत्यंत गरजेची आहे. कारागृह व्यवस्थापनातील सुरक्षेची जबाबदारी पक्की करण्यासाठी आणि शिस्तीच्या नीतिमत्तेसह कारागृहांचे कामकाज सुरळीत ठेवण्यासाठी हे पदे भरली जातील.
पारदर्शकता आणि डिजिटल उपाय
भरती पूर्णपणे डिजिटल पद्धतीने राबवली जाणार आहे —
- सर्व अर्ज आणि कागदपत्रे ऑनलाईन उपलोड करणे अनिवार्य.
- प्रवेशपत्रे ऑनलाईन उपलब्ध.
- निकाल संगणक प्रणालीद्वारे प्रकाशित.
- सर्व सूचना ई-मेल व एसएमएसद्वारे पाठवण्यात येतील.
उमेदवारांसाठी टिप्स
उमेदवारांनी पुढील गोष्टी लक्षात ठेवाव्यात:
- अर्ज भरताना सर्व कागदपत्रे स्पष्ट व स्कॅन केलेली अपलोड करा.
- शारीरिक चाचणीपूर्वी नियमित व्यायाम व डायट फॉलो करा.
- OMR आधारित लेखी परीक्षेसाठी प्रॅक्टिस करा — टाइम मॅनेजमेंट महत्त्वाचे.
- अन्य कोणत्याही शंकांसाठी अधिकृत संकेतस्थळ किंवा स्थानिक पोलीस कार्यालयाशी संपर्क करा.
राज्य व नागरिकांवरील सकारात्मक परिणाम
या भरतीमुळे राज्याला अनेक फायदे होण्याची शक्यता आहे —
- कायदा व सुव्यवस्था अधिक परिणामकारकपणे राबवता येईल.
- स्थानीय पातळीवरील भ्रष्टाचार व गुन्हे कमी होण्यास मदत.
- महिलांचे व दुर्बल घटकांचे संरक्षण अधिक बळकट बनेल.
- स्थानिक रोजगार निर्मिती व कुटुंबांचे आर्थिक स्थैर्य वाढेल.
आर्थिक परिणाम आणि गुंतवणूक
भरती प्रक्रियेतील खर्च व पगार यांचा राज्याच्या अर्थसंकल्पावर परिणाम होईल; परंतु दीर्घकालीन दृष्टीने हा खर्च सार्थकी लागेल कारण सुरक्षितता आणि कायदा-व्यवस्थेची मजबुती आर्थिक विकासासाठी अनिवार्य आहे.
शासनाने दिलेली अधिक माहिती व PDF दुवा
सदर शासन निर्णयाची मूळ PDF प्रत महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर वाचता येईल. संकेतांक आणि प्रकाशन तारीख खालीलप्रमाणे आहे:




































































































