शिक्षक भरती आणि बदल्यांवर हायकोर्टाचा अंतिम निर्णय – जाणून घ्या ५ सर्वात महत्त्वाचे मुद्दे!

शिक्षक भरती आणि बदल्यांवर हायकोर्टाचा शिक्कामोर्तब: ५ महत्त्वाचे मुद्दे जे तुम्हाला माहित असायलाच हवेत!

प्रस्तावना
गेल्या काही काळापासून महाराष्ट्रातील शिक्षक संचमान्यता आणि बदल्यांसंदर्भातील नवीन शासन निर्णयांवरून (GR) मोठ्या अनिश्चिततेत होते. शिक्षक आणि त्यांच्या संघटनांनी या धोरणांना न्यायालयात आव्हान दिले होते, ज्यामुळे राज्याच्या शैक्षणिक प्रशासनामध्ये एक प्रकारची अस्थिरता निर्माण झाली होती. मात्र, १४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने या सर्व याचिकांवर एक ऐतिहासिक आणि सर्वसमावेशक निकाल देऊन या वादावर अंतिम पडदा टाकला आहे. हा निकाल केवळ काही प्रकरणांचा निकाल नसून, राज्य, शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांचे हक्क यांच्यातील संबंधांना नव्याने स्पष्ट करणारा एक महत्त्वाचा कायदेशीर दस्तऐवज आहे. हा लेख या निकालातील पाच सर्वात दूरगामी परिणाम करणाऱ्या मुद्द्यांचे विश्लेषण करून, ते सोप्या मराठीत उलगडून दाखवेल.

१. वादग्रस्त ‘शासन निर्णय’ (GR) पूर्णपणे वैध आहे.

या प्रकरणातील मुख्य आव्हान हे १५ मार्च २०२४ च्या शासन निर्णयाला (G.R.-2024) होते, ज्यामध्ये शिक्षक पदे मंजूर करण्यासाठी विद्यार्थी संख्येवर आधारित नवीन निकष निश्चित केले होते. याचिकाकर्त्यांचा असा युक्तिवाद होता की हे निकष शिक्षण हक्क कायद्याचे (RTE) उल्लंघन करतात. तथापि, उच्च न्यायालयाला G.R.-2024 आणि शिक्षण हक्क कायद्याच्या नियमावलीत कोणताही संघर्ष आढळला नाही. न्यायालयाने अत्यंत महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले की RTE कायद्याने शिक्षक-विद्यार्थी गुणोत्तर दिले आहे, परंतु पद मंजुरीसाठी किमान विद्यार्थी संख्येबद्दल त्यात कोणतीही स्पष्टता नव्हती. कायद्यातील हीच पोकळी भरून काढण्याचे काम G.R.-2024 करतो, असे न्यायालयाने म्हटले. हा शासन निर्णय RTE कायद्याच्या मानकांना कमकुवत करत नाही, उलट किमान विद्यार्थी संख्येचे निकष ठरवून अधिक स्पष्टता आणतो. थोडक्यात, न्यायालयाने या शासन निर्णयाकडे कायद्याला डावलणारा नव्हे, तर त्याला पूरक ठरणारी एक वैध कार्यकारी सूचना म्हणून पाहिले आहे. “The G.R.-2024 doesn’t contravene or dilute the norms and standards provided under the Schedule in any manner whatsoever… By providing the minimum number of students for each category, the G.R.-2024 seeks to bring in more clarity for the smooth functioning of the RTE Act.” यामुळे, भविष्यात शैक्षणिक धोरणांमध्ये विद्यार्थी-शिक्षक गुणोत्तर अधिक काटेकोरपणे लागू करण्याचा शासनाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

२. शिक्षण हक्क कायदा (RTE) मुलांसाठी आहे, शिक्षकांसाठी नाही.

न्यायालयाने आपल्या निकालातून एक मूलभूत तत्त्वज्ञान अधोरेखित केले आहे: शिक्षण हक्क कायदा हा पूर्णपणे “बाल-केंद्रित” (child-centric) आहे; तो “संस्था-केंद्रित” किंवा “शिक्षक-केंद्रित” नाही. हा शासन निर्णय वैध ठरवण्यामागे हेच तत्त्वज्ञान आहे, कारण त्याचे अंतिम उद्दिष्ट मुलांसाठी शैक्षणिक संसाधनांचा सुयोग्य वापर करणे हेच होते. याचा व्यावहारिक अर्थ असा आहे की, सरकारची धोरणे आणि कर्मचारी भरतीचे निर्णय हे प्रामुख्याने मुलांच्या शिक्षणाला होणाऱ्या फायद्याच्या आधारावर तपासले जातील, शिक्षकांच्या सोयी किंवा नोकरीच्या सुरक्षिततेच्या आधारावर नाही. न्यायालयाने असेही स्पष्ट केले की ‘कामाचा अधिकार’ हा मूलभूत अधिकार नाही आणि बदल्या या सरकारी नोकरीचा एक अविभाज्य भाग आहेत. “The RTE Act is child-centric and not institution-centric and the manner in which the obligation under the RTE Act shall be discharged by the State has been left to the State to be determined by law.” या निरीक्षणाने धोरणकर्त्यांना मुलांचे हित सर्वोच्च स्थानी ठेवून प्रशासकीय निर्णय घेण्याचे कायदेशीर स्वातंत्र्य दिले आहे.

३. ‘अतिरिक्त’ (Surplus) होणे म्हणजे नोकरी जाणे नव्हे.

नवीन शासन निर्णयामुळे सुमारे २०,००० शिक्षक ‘अतिरिक्त’ ठरून त्यांची नोकरी जाईल, अशी याचिकाकर्त्यांनी व्यक्त केलेली भीती शिक्षकांमधील चिंतेचे प्रमुख कारण होती. मात्र, न्यायालयाने ही भीती पूर्णपणे फेटाळून लावली आणि तिला “निराधार” व “केवळ अटकळ” ठरवले. न्यायालयाने सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रावर पूर्ण विश्वास ठेवला, ज्यामध्ये स्पष्टपणे आश्वासन दिले होते की कोणत्याही अतिरिक्त शिक्षकाला सेवेतून कमी केले जाणार नाही. सरकारच्या योजनेनुसार, अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांना जवळच्या शाळांमध्ये, जिथे शिक्षकांची कमतरता आहे, तिथे सामावून घेतले जाईल. या आश्वासनामुळे याचिकांमधील मूळ आधारच कोसळला, असे न्यायालयाने नमूद केले. “…the very foundation of laying challenge to the G.R.-2024 has crumbled. The apprehension raised… that a large number of teachers may be terminated from service is clearly unfounded in view of the undertaking that the surplus teachers shall be transferred and engaged in the neighbourhood schools.” यामुळे शासनाला शिक्षक समायोजनाद्वारे शैक्षणिक संसाधनांचे संतुलन साधण्याचा अधिकार मिळाला आहे, तोही कर्मचाऱ्यांमध्ये असुरक्षितता न निर्माण करता.

४. पती-पत्नी एकत्र बदली: हा ‘हक्क’ नाही, केवळ एक प्रशासकीय सवलत आहे.

अनेक याचिका शिक्षक जोडप्यांनी दाखल केल्या होत्या. त्यांनी १८ जून २०२४ च्या बदली धोरणातील ‘पती-पत्नी सोय’ कलमाच्या आधारे एकाच ठिकाणी किंवा ३० किमीच्या परिघात बदलीची मागणी केली होती. यावर न्यायालयाने एक अत्यंत महत्त्वाचा कायदेशीर मुद्दा स्पष्ट केला: पती-पत्नीला एकाच ठिकाणी पोस्टिंग देणे हे प्रशासकीयदृष्ट्या इष्ट असले तरी, तो कायदेशीररित्या लागू करण्यायोग्य ‘हक्क’ नाही. ते केवळ एक मार्गदर्शक तत्त्व आहे, ज्याचे प्रशासनाने “शक्यतोवर” पालन करावे अशी अपेक्षा आहे. या कायदेशीर तत्त्वाला अधोरेखित करण्यासाठी न्यायालयाने एस. एल. अब्बास प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा आधार घेतला. “The guidelines say that as far as possible, husband and wife must be posted at the same place. The said guideline however does not confer upon the Government employee a legally enforceable right.” याचाच अर्थ, प्रशासकीय गरज आणि व्यापक जनहित हे वैयक्तिक सोयीपेक्षा नेहमीच वरचढ राहील, हे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

५. सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयात न्यायालय हस्तक्षेप करणार नाही.

वरील चारही मुद्द्यांना आधार देणारे सर्वात महत्त्वाचे कायदेशीर तत्त्व म्हणजे न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाची मर्यादा. न्यायालयाने आपल्या अधिकारांच्या मर्यादेवर स्पष्ट भाष्य केले आहे. धोरणात्मक बाबींमध्ये सरकारला सल्ला देणे किंवा सरकारच्या निर्णयाऐवजी स्वतःचा निर्णय लादणे हे उच्च न्यायालयाचे काम नाही. न्यायालय केवळ काही मर्यादित कारणांसाठीच सरकारच्या धोरणात हस्तक्षेप करू शकते: जर धोरण बेकायदेशीर, घटनाबाह्य, वाईट हेतूने (mala fide) केलेले किंवा उघडपणे मनमानी असेल. या प्रकरणात याचिकाकर्ते यापैकी कोणतेही कारण सिद्ध करू शकले नाहीत. त्यामुळे, न्यायालयाने सरकारचे निर्णय प्रशासनासाठी आवश्यक असलेले ‘व्यावहारिक समायोजन’ (pragmatic adjustments) मानून ते वैध ठरवले. हेच या सर्व याचिका फेटाळण्यामागील मुख्य कायदेशीर कारण होते. “The Court does not become advisor to the executives to formulate a policy which they are entitled to formulate. This Court cannot issue a writ of mandamus to the respondent-State to implement or not to implement a particular policy or a scheme on the ground that a better, fairer or wiser alternative is available.”

निष्कर्ष

एकंदरीत, या निकालाने शिक्षकांच्या सेवा-शर्तींच्या पलीकडे जाऊन, प्रत्येक धोरणात्मक निर्णयाच्या केंद्रस्थानी मुलांचे शैक्षणिक हितच असले पाहिजे, हा संदेश निःसंदिग्धपणे दिला आहे. उच्च न्यायालयाने सरकारच्या नवीन कर्मचारी भरती आणि बदली धोरणांना स्पष्ट कायदेशीर आधार दिला असून, प्रशासकीय गरजांना अग्रस्थानी ठेवले आहे. या स्पष्ट निकालानंतर, महाराष्ट्रातील शिक्षक, संघटना आणि शासन यांच्यात अधिक चांगल्या शैक्षणिक भविष्यासाठी सहकार्याचे नवे पर्व सुरू होईल का?