नवीन डिजिटल नियम: प्रत्येक स्मार्टफोनमध्ये ‘संचार साथी’ अनिवार्य

स्मार्टफोनमध्ये अनिवार्य संचार साथी ॲप

🤳 प्रत्येक स्मार्टफोनमध्ये सरकारचे ‘संचार साथी’ ॲप इंस्टॉल असणार; इच्छा असूनही डिलीट करता येणार नाही

अलीकडील तंत्रज्ञानविषयक घडामोडींमध्ये भारत सरकारने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. या निर्णयानुसार, देशात विक्री होणाऱ्या प्रत्येक नवीन स्मार्टफोनमध्ये ‘संचार साथी’ हे सरकारी ॲप पूर्व-इंस्टॉल असेल आणि ते वापरकर्त्यांना स्वतःहून डिलीट करता येणार नाही. हा निर्णय का घेतला जात आहे? त्यामागची भूमिका, फायदे, तोटे आणि नागरिकांच्या गोपनीयतेशी संबंधित प्रश्न याबद्दल सविस्तर पाहू.

📌 संचार साथी ॲप म्हणजे काय?

‘संचार साथी’ हे दूरसंचार विभागाकडून विकसित केलेले एक सुरक्षा-नियंत्रण ॲप आहे. या ॲपचे मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे वापरकर्त्यांना त्यांच्या मोबाईलमध्ये चालणाऱ्या संशयास्पद अ‍ॅप्स, मालवेअर, स्पायवेअर किंवा चोरीच्या सिम-कार्ड वापराशी संबंधित धोक्यांची माहिती देणे. गेल्या काही वर्षांत मोबाइल फसवणूक, साइबर क्राईम आणि ओळख चोरीच्या घटनांमध्ये वाढ झाल्याने हे ॲप नागरिकांना अतिरिक्त संरक्षण देण्यासाठी विकसित करण्यात आले.

📱 नवीन निर्णय काय सांगतो?

सरकारकडून येऊ शकणाऱ्या प्रस्तावित नियमांनुसार, भारतातील सर्व मोबाईल उत्पादक कंपन्यांना त्यांच्या प्रत्येक डिव्हाइसवर हे ॲप आधीच इंस्टॉल करून विक्री करावी लागेल. मोबाइल कंपनी किंवा वापरकर्ता दोघांनाही हे ॲप अनइंस्टॉल (डिलीट) करण्याचा पर्याय उपलब्ध नसेल. म्हणजेच हे ॲप प्रणालीचा एक स्थायी भाग असेल.

🔍 सरकारचा उद्देश काय?

या निर्णयामागील प्रमुख कारणे अशी असू शकतात:

देशातील वाढत्या साइबर हल्ल्यांना प्रतिबंध करणे
चोरीचे सिमकार्ड, बनावट फोन, फसवी अ‍ॅप्स यांवर नियंत्रण ठेवणे
मोबाइल नेटवर्क सुरक्षित राखणे
आर्थिक फसवणूक कमी करणे
नागरिकांना धोके टाळण्यासाठी आगाऊ सूचना देणे

सरकारचे म्हणणे आहे की, नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी असे एक एकात्मिक साधन असणे आवश्यक आहे जे सामान्य वापरकर्त्याने सहजपणे वापरता येईल आणि त्यांना सायबर गुन्हेगारांपासून सुरक्षित ठेवेल.

⚠️ वापरकर्त्यांच्या चिंता आणि गोपनीयतेचे प्रश्न

जरी ॲपचे उद्दिष्ट सुरक्षा वाढवणे असले, तरी ते अनिवार्य आणि न डिलीट करता येणारे असल्यामुळे अनेक महत्त्वाचे प्रश्न निर्माण होतात:

वापरकर्त्याचा डेटा नेमका कोणत्या प्रमाणात संकलित होणार?
हा डेटा सुरक्षितपणे साठवला जाईल का?
केंद्रीय पातळीवर निरीक्षण वाढणार का?
गोपनीयतेवर परिणाम होईल का?
अनइंस्टॉल करण्याचा पर्याय नसल्याने नागरिकांच्या डिजिटल स्वातंत्र्यावर बंधन येईल का?

भारतामध्ये आधीच डेटा संरक्षण व गोपनीयता या विषयावर चर्चा सुरू आहे. त्यामुळे अशा ॲपला सक्तीने डिव्हाइसमध्ये ठेवण्याचा निर्णय अनेक तज्ज्ञांना प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा वाटतो.

💡 या ॲपचे संभाव्य फायदे

या ॲपमुळे पुढील लाभ होऊ शकतात:

फ्रॉड कॉल, फसवे अ‍ॅप्स आणि मालवेअर यांची वेळेवर माहिती मिळू शकते.
चोरी किंवा हरवलेला फोन शोधणे सोपे होऊ शकते.
नेटवर्कशी संबंधित सुरक्षा धोके कमी होऊ शकतात.
सामान्य नागरिकांना डिजिटल सुरक्षिततेबाबत अधिक माहिती मिळेल.

🚫 संभाव्य तोटे

परंतु हे ॲप सक्तीचे आणि न डिलीट करता येण्यासारखे झाल्यास काही गंभीर समस्या उद्भवू शकतात:

गोपनीयतेवर परिणाम
डिव्हाइसची कार्यक्षमता किंवा बॅटरी कमी होण्याची शक्यता
सॉफ्टवेअर अपडेटसह ॲपचा वाढता हस्तक्षेप
सरकारकडून अतिरिक्त निरीक्षणाची भीती

🏛️ तज्ज्ञांचे मत

सायबर सुरक्षा तज्ज्ञांचे मत मिश्र स्वरूपाचे आहे. काही तज्ज्ञांच्या मते, भारतासारख्या विशाल लोकसंख्येच्या देशामध्ये सर्व नागरिकांना समान सुरक्षा साधन उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. परंतु अनिवार्यपणे कोणतेही ॲप वापरण्यास लावणे हे वापरकर्त्यांच्या हक्कांचे उल्लंघन ठरू शकते.

तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, ॲप अनइंस्टॉल करण्याचा पर्याय असावा, तसेच कोणताही डेटा गोळा करताना पारदर्शकता आवश्यक आहे.

🔮 पुढे काय?

या निर्णयाबाबत सरकारकडून अधिकृत नियमावली अद्याप जाहीर झालेली नाही. फोन उत्पादक कंपन्या, सायबर तज्ज्ञ आणि नागरिक यांच्यातील चर्चा सुरू आहे. गोपनीयता कायद्याच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय कसा लागू केला जाईल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले आहे.

📘 निष्कर्ष

‘संचार साथी’ ॲपची संकल्पना नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी महत्त्वपूर्ण असली, तरी ते न डिलीट करता येण्यासारखे बनवणे हा विवादाचा मुद्दा आहे. सुरक्षा आणि गोपनीयता या दोन्ही गोष्टींचा समतोल राखणे आवश्यक आहे. सरकारने नागरिकांच्या हक्कांचा विचार करूनच पुढील पावले उचलली पाहिजेत. भविष्यात हा निर्णय कशा स्वरूपात लागू होतो, हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरेल.