₹१२ लाखांपेक्षा जास्त कमावताय? तुम्हाला वाटते तितका टॅक्स भरावा लागणार नाही! जाणून घ्या ‘मार्जिनल रिलीफ’चे रहस्य
1. Introduction: The ₹12 Lakh Tax Fear
नुकत्याच जाहीर झालेल्या बजेटमध्ये नवीन कर प्रणालीमध्ये (New Tax Regime) एक मोठा बदल करण्यात आला. आता तुमचे निव्वळ करपात्र उत्पन्न (Net Taxable Income) ₹१२ लाखांपर्यंत असेल, तर तुम्हाला कोणताही कर भरावा लागणार नाही. ही बातमी अनेकांसाठी दिलासादायक होती, पण त्याचबरोबर सोशल मीडियावर एक नवीन भीती आणि गोंधळ निर्माण झाला: “जर माझे उत्पन्न ₹१२ लाखांपेक्षा फक्त एक रुपयाने जरी वाढले, तर मला थेट ₹६०,००० पेक्षा जास्त टॅक्स भरावा लागेल का?”
तुमच्याही मनात हा प्रश्न आला असेल, तर थांबा. आधी एक महत्त्वाची गोष्ट समजून घेऊया. ही ₹१२ लाखांची मर्यादा तुमच्या एकूण पगारावर (Gross Salary) नाही, तर तुमच्या निव्वळ करपात्र उत्पन्नावर (Net Taxable Income) आहे. पगारदार व्यक्तींसाठी, याचा अर्थ स्टँडर्ड डिडक्शन (Standard Deduction) वजा केल्यानंतर उरलेली रक्कम. उदाहरणार्थ, जर तुमचा एकूण पगार ₹१२,७५,००० असेल, तर तुम्हाला मिळणाऱ्या ₹७५,००० च्या स्टँडर्ड डिडक्शननंतर तुमचे निव्वळ करपात्र उत्पन्न ₹१२,००,००० होईल आणि तुमचा कर शून्य असेल. त्यामुळे चर्चा या ₹१२ लाखांच्या पुढील रकमेची आहे.
आता मूळ प्रश्नाकडे येऊया. ₹१२ लाखांपेक्षा थोडे जास्त कमावल्यास प्रचंड कर लागेल का? याचे उत्तर आहे – “नाही!” तुम्हाला घाबरण्याची काहीच गरज नाही. सरकारचा एक खास नियम, ज्याला ‘मार्जिनल रिलीफ’ (Marginal Relief) म्हणतात, तो तुम्हाला या विचित्र परिस्थितीतून वाचवतो. हा नियम नेमका काय आहे आणि तो कसा काम करतो, हेच आपण या पोस्टमध्ये सोप्या भाषेत समजून घेणार आहोत.
2. गैरसमज १: ₹१२ लाखांपेक्षा थोडी जास्त कमाई म्हणजे प्रचंड कर
सर्वात आधी आपण हा गैरसमज समजून घेऊया. समजा, एका व्यक्तीचे निव्वळ करपात्र उत्पन्न ₹१२,०१,००० आहे. आता, जर आपण नवीन कर प्रणालीच्या स्लॅबनुसार कर मोजला, तर तो ₹६०,१५० येतो. (नवीन कर प्रणालीच्या स्लॅबनुसार आणि काही क्लिष्ट गणनेनुसार, हा कर ₹६०,१५० येतो).
याचा अर्थ काय होतो? ज्या व्यक्तीने ₹१२,००,००० कमावले, त्याने शून्य कर भरला. पण ज्याने फक्त ₹१,००० जास्त कमावले, त्याला थेट ₹६०,१५० कर भरावा लागला. म्हणजेच, ₹१,००० जास्त कमावल्यामुळे त्याच्या हातात येणारी रक्कम उलट जवळपास ₹६०,००० ने कमी झाली! हे पूर्णपणे अतार्किक आहे. याच समस्येवर तोडगा म्हणून ‘मार्जिनल रिलीफ’चा नियम बनवण्यात आला आहे.
3. उत्तर: ‘मार्जिनल रिलीफ’ – सरकारचे छुपे ‘सेफ्टी नेट’
‘मार्जिनल रिलीफ’ हे आयकर कायद्याच्या कलम ८७A अंतर्गत मिळणारे एक प्रकारचे ‘सेफ्टी नेट’ आहे. जेव्हा कर प्रणालीतील बदलांमुळे एखाद्या व्यक्तीचे उत्पन्न मर्यादेपेक्षा थोडेसे जास्त वाढल्याने कराचा बोजा अचानक खूप वाढतो, तेव्हा हा नियम मदतीला येतो.
याबद्दल दोन महत्त्वाचे मुद्दे लक्षात ठेवा:
1. हा काही नवीन नियम नाही. मागील बजेटमध्ये जेव्हा कर-सवलतीची मर्यादा ₹७ लाख होती, तेव्हाच हा नियम लागू करण्यात आला होता आणि तोच आता पुढे चालू ठेवण्यात आला आहे.
2. हा फायदा फक्त आणि फक्त नवीन कर प्रणालीमध्ये (New Tax Regime) उपलब्ध आहे. जुन्या कर प्रणालीमध्ये (Old Tax Regime) याचा लाभ मिळत नाही.



































































































