शिक्षक भरतीत मोठा बदल | पवित्र पोर्टल आता परीक्षा परिषदेकडे

🎓 शिक्षक भरतीत मोठा बदल! पवित्र पोर्टलचे संपूर्ण काम आता परीक्षा परिषदेकडे

महाराष्ट्र राज्यातील हजारो D.Ed./B.Ed. पदवीधर उमेदवारांसाठी शिक्षक भरती ही केवळ नोकरीची प्रक्रिया नसून एक भविष्य घडवणारी संधी असते. मात्र ही प्रक्रिया अनेकदा विलंब, तांत्रिक अडचणी आणि प्रशासकीय गोंधळामुळे तणावपूर्ण ठरत असल्याची तक्रार उमेदवारांकडून सातत्याने केली जात होती.

२०१७ पासून शिक्षक भरती प्रक्रियेचा कणा असलेले “पवित्र पोर्टल” उमेदवार नोंदणी, रिक्त जागांची जाहिरात, आरक्षणानुसार गुणवत्ता यादी आणि अंतिम शिफारशीपर्यंत सर्व टप्पे पार पाडत होते.

🚨 महत्त्वाची बातमी: महाराष्ट्र शासनाने एका महत्त्वाच्या शासन निर्णयाद्वारे
पवित्र पोर्टलचे संपूर्ण व्यवस्थापन आता
:contentReference[oaicite:1]{index=1}
यांच्याकडे सोपवले आहे.

हा बदल केवळ प्रशासकीय नसून, राज्याच्या शिक्षण व्यवस्थेला अधिक गतिमान, पारदर्शक आणि उत्तरदायी बनवण्याच्या दृष्टीने उचललेले दूरगामी पाऊल मानले जात आहे.

१️⃣ जबाबदारीचे मोठे हस्तांतरण: आयुक्त कार्यालयाकडून परीक्षा परिषदेकडे

या शासन निर्णयातील सर्वात मोठा बदल म्हणजे शिक्षक भरती प्रक्रियेची संपूर्ण जबाबदारी आता आयुक्त (शिक्षण) कार्यालयाकडून काढून महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेकडे देण्यात आली आहे.

२०१७ पासून आयुक्त कार्यालय ही प्रक्रिया सांभाळत होते. मात्र भरतीची गुंतागुंत, मोठ्या प्रमाणावरील अर्ज आणि सतत बदलणारे नियम यामुळे हे काम अत्यंत वेळखाऊ ठरत होते.

📌 शासन निर्णयानुसार परीक्षा परिषदेकडे असणारी प्रमुख कामे:

उमेदवारांसाठी Self-Certification प्रणाली
व्यवस्थापनांकडून रिक्त जागांच्या जाहिराती स्वीकारणे
सामाजिक व समांतर आरक्षणानुसार कट-ऑफ निश्चित करणे
अंतिम निवडीसाठी उमेदवारांची शिफारस करणे

यामुळे उमेदवारांना आणि शाळा व्यवस्थापनांना आता एकाच संस्थेशी संपर्क साधावा लागणार असल्याने समन्वयातील अडचणी कमी होतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

२️⃣ बदलामागील खरे कारण: इतर शैक्षणिक धोरणांना गती

शिक्षक भरती ही सतत सुरू असणारी प्रक्रिया आहे. यामुळे आयुक्त (शिक्षण) कार्यालयाचा मोठा वेळ आणि मनुष्यबळ या एकाच कामात अडकून पडत होते.

शासन निर्णयातील स्पष्ट उल्लेख:

“आयुक्त (शिक्षण) कार्यालयाचा बहुतांशी वेळ शिक्षक भरती प्रक्रियेसाठी
खर्च होत असून, परिणामी इतर महत्त्वाच्या शैक्षणिक धोरणांच्या
अंमलबजावणीवर विपरीत परिणाम होत आहे.”

म्हणूनच शिक्षक भरतीचा भार परीक्षा परिषदेकडे देऊन आयुक्त कार्यालयाला धोरणात्मक निर्णय, गुणवत्ता सुधारणा, नवीन शैक्षणिक उपक्रम यावर लक्ष केंद्रित करता येणार आहे.

३️⃣ परीक्षा आणि निवड एकाच संस्थेकडे: अधिक सुसूत्रता

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद आधीपासूनच शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी (TAIT) आणि TET परीक्षा घेत आहे.

शासनाच्या मते, जी संस्था परीक्षा घेते, त्याच संस्थेकडे निवड प्रक्रिया असणे हे अधिक तर्कसंगत आहे. यामुळे जबाबदारी स्पष्ट होते आणि दोन विभागांतील विलंब टाळता येतो.

हा बदल प्रशासनाच्या दृष्टीने कार्यक्षमतेचे उत्तम उदाहरण म्हणून पाहिला जात आहे.

४️⃣ नवीन देखरेख यंत्रणा: उच्चस्तरीय सुकाणू समिती

परीक्षा परिषदेकडे सर्व अधिकार दिले असले तरी, त्यावर शासनाचे नियंत्रण कायम ठेवण्यासाठी उच्चस्तरीय सुकाणू समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

अध्यक्ष: आयुक्त, शिक्षण
सदस्य: अध्यक्ष (परीक्षा परिषद)
संचालक – MSCERT
संचालक – प्राथमिक शिक्षण
संचालक – माध्यमिक व उच्च माध्यमिक
सदस्य सचिव: आयुक्त, परीक्षा परिषद

यामुळे दैनंदिन व्यवस्थापन परीक्षा परिषद पाहील, तर धोरणात्मक नियंत्रण आयुक्त कार्यालयाकडे राहील.

🔍 निष्कर्ष: भावी शिक्षकांसाठी याचा अर्थ काय?

हा बदल केवळ प्रशासकीय नसून शिक्षक भरती अधिक वेगवान, पारदर्शक आणि विश्वासार्ह करण्याचा प्रयत्न आहे.

खरी कसोटी तेव्हा लागेल, जेव्हा हजारो उमेदवार कमीत कमी अडथळ्यांसह या प्रक्रियेत सहभागी होतील. सुकाणू समितीच्या मार्गदर्शनाखाली परीक्षा परिषद ही अपेक्षा पूर्ण करू शकते का, हे येणाऱ्या काळात स्पष्ट होईल.

📌 भावी शिक्षकांसाठी संदेश:
आगामी भरती प्रक्रियांबाबत अधिकृत सूचना, वेळापत्रक आणि नियमांसाठी परीक्षा परिषदेच्या अधिकृत संकेतस्थळावर नियमित लक्ष ठेवा.