पवित्र पोर्टल शिक्षक भरतीत ऐतिहासिक बदल! १:३ प्रमाण, ४५ दिवसांची मुदत आणि दुसरी संधी

🚨 पवित्र पोर्टल शिक्षक भरतीत मोठा स्फोट! उमेदवारांसाठी दिलासा देणारे ३ ऐतिहासिक बदल

प्रस्तावना: वर्षानुवर्षांची प्रतीक्षा… अखेर शासनाला जाग आली?

पवित्र पोर्टलवरून होणारी शिक्षक भरती म्हणजे अनेक उमेदवारांसाठी आशा, संघर्ष, प्रतीक्षा आणि कधी कधी निराशेची कहाणी ठरली आहे. परीक्षा पास होऊनही नोकरी मिळत नाही, निवड होऊनही नियुक्ती मिळत नाही, अशा असंख्य तक्रारी वर्षानुवर्षे ऐकायला मिळत होत्या.

उमेदवार एकीकडे तर संस्थांची मनमानी दुसरीकडे – यामध्ये सर्वाधिक नुकसान होत होते ते पात्र, मेहनती उमेदवारांचे. याच पार्श्वभूमीवर शासनाकडे सातत्याने बदलांची मागणी केली जात होती.

अखेर २० जानेवारी २०२६ रोजी शासनाने एक महत्त्वाचा शासन निर्णय (GR) जारी करून शिक्षक भरती प्रक्रियेत थेट हस्तक्षेप केला आहे.

या GR मधील ३ मोठे बदल हे केवळ नियम नाहीत, तर संपूर्ण भरती प्रक्रियेची दिशा बदलणारे ‘गेम चेंजर’ ठरू शकतात.

🔥 बदल क्र. १: उमेदवार–संस्था संघर्षावर पूर्णविराम – १:३ प्रमाण आणि ४५ दिवसांची कडक मुदत

शिक्षक भरतीतील सर्वात मोठी अडचण म्हणजे मुलाखतीसाठी निवड होऊनही उमेदवार गैरहजर राहणे किंवा उमेदवारांनी अनेक ठिकाणी जागा अडवून ठेवणे.

यामुळे संस्थांची पदे रिक्त राहत होती आणि संपूर्ण भरती प्रक्रिया महिनोन्-महिने लांबत होती.

✔ आता प्रत्येक रिक्त पदासाठी पोर्टलवरून ३ पात्र उमेदवारांची (१:३ प्रमाणात) यादी दिली जाईल.

✔ उमेदवाराचा त्याने लॉक केलेल्या प्राधान्यक्रमांपैकी फक्त जास्तीत जास्त ३ ठिकाणीच विचार केला जाईल.

✔ संस्थेला विचार यादी मिळाल्यापासून ४५ दिवसांच्या आत संपूर्ण निवड प्रक्रिया पूर्ण करणे बंधनकारक असेल.

👉 याचा थेट फायदा म्हणजे, भरती प्रक्रिया जलद होईल, खोटी प्रतीक्षा कमी होईल आणि रिक्त पदे वेळेत भरली जातील.

⚠️ बदल क्र. २: संस्थांच्या मनमानीला जबरदस्त दणका – पद थेट २ वर्षांसाठी व्यपगत

निवड झाली… पण नियुक्ती दिली नाही! अशा प्रकारांमुळे उमेदवार मानसिक, आर्थिक आणि सामाजिक दबावाखाली येत होते.

कधी कागदपत्रांचा बहाणा, कधी प्रक्रिया प्रलंबित ठेवणे – अशा अनेक तक्रारी शासनापर्यंत पोहोचल्या होत्या.

नवीन नियमानुसार, जर संस्थेने निवड झालेल्या उमेदवारास नियुक्ती नाकारली, तर संबंधित पद दोन शैक्षणिक वर्षांसाठी व्यपगत घोषित केले जाईल.

म्हणजेच त्या संस्थेला पुढील दोन वर्षे त्या पदावर कोणतीही भरती करता येणार नाही.

👉 हा नियम म्हणजे संस्थांसाठी स्पष्ट इशारा आहे – निवड म्हणजे जबाबदारी!

✨ बदल क्र. ३: संधी हुकली? अजूनही आशा आहे – रिक्त पदांसाठी दुसरी संधी

१:३ प्रमाण लागू करूनही आणि ४५ दिवसांची मुदत देऊनही काही पदे विविध कारणांमुळे रिक्त राहण्याची शक्यता असते.

याआधी अशा पदांसाठी उमेदवारांची संधी कायमची संपत असे. मात्र आता हा अन्याय दूर करण्यात आला आहे.

रिक्त राहिलेले पद संस्थेला पुन्हा पोर्टलवर नोंदवावे लागेल आणि ज्या उमेदवारांची कुठेही निवड झाली नाही, त्यांचा पुन्हा विचार केला जाईल.

👉 यामुळे एकाच TAIT परीक्षेतील अधिकाधिक पात्र उमेदवारांना नोकरी मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल.

🔍 निष्कर्ष: शिक्षक भरतीत खरोखर नवा अध्याय सुरू?

१:३ प्रमाण, ४५ दिवसांची अंतिम मुदत, नियुक्ती नाकारल्यास पद व्यपगत करणे आणि रिक्त पदांसाठी दुसरी संधी – हे ३ बदल पवित्र पोर्टल शिक्षक भरतीसाठी निर्णायक ठरू शकतात.

हे नियम शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी-२०२५ पासून होणाऱ्या सर्व भरतींसाठी लागू असतील, आणि इतर विभागांनाही ते बंधनकारक असतील.

आता प्रश्न एवढाच उरतो – हे नियम केवळ GR पर्यंत मर्यादित राहतील, की प्रत्यक्ष अंमलबजावणीतून शिक्षक भरतीचा चेहरामोहरा बदलतील? तुमचे मत नक्की कळवा!