२०११ पूर्वीच्या शिक्षकांसाठी TET अनिवार्य? सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निकाल आणि नवीन नियम
२०११ पूर्वी नियुक्त झालेल्या शिक्षकांसाठी शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) अनिवार्य आहे की नाही, हा प्रश्न गेल्या अनेक वर्षांपासून शिक्षण क्षेत्रात चर्चेचा विषय राहिला आहे. विविध राज्यांमधील वेगवेगळ्या नियमांमुळे आणि न्यायालयीन याचिकांमुळे या विषयावर मोठी कायदेशीर अनिश्चितता निर्माण झाली होती. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाच्या १ सप्टेंबर २०२५ च्या ऐतिहासिक निर्णयानंतर आणि केंद्र सरकारने लोकसभेत दिलेल्या अधिकृत स्पष्टीकरणामुळे या विषयावर स्पष्टता आली आहे. या निर्णयामुळे शिक्षकांचे अधिकार, त्यांची नोकरीची सुरक्षितता आणि शिक्षणाची गुणवत्ता या तिन्ही बाबींचा संतुलित विचार करण्यात आला आहे.
शिक्षणाचा अधिकार (RTE) कायदा २००९ लागू झाल्यानंतर देशभरात शिक्षकांच्या गुणवत्तेबाबत एकसमान निकष लागू करण्याची गरज अधोरेखित झाली. त्याच पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषद (NCTE) ने २३ ऑगस्ट २०१० रोजी अधिसूचना जारी करून इयत्ता १ ली ते ८ वी पर्यंत शिक्षक म्हणून नियुक्तीसाठी TET ही किमान पात्रता असल्याचे जाहीर केले. या अधिसूचनेनंतर २०११ नंतर नियुक्त झालेल्या शिक्षकांसाठी TET अनिवार्य करण्यात आले, परंतु त्यापूर्वी नियुक्त झालेल्या शिक्षकांबाबत वेगवेगळ्या व्याख्या आणि अंमलबजावणीमुळे वाद निर्माण झाला.
मुद्दा १: आरटीई कायदा आणि NCTE मार्गदर्शक तत्त्वे
आरटीई कायद्याच्या कलम २३ अंतर्गत NCTE ला शिक्षकांच्या किमान शैक्षणिक पात्रतेचे निकष निश्चित करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. या अधिकाराचा वापर करून NCTE ने TET ला किमान पात्रता म्हणून घोषित केले. या निर्णयाचा मुख्य उद्देश देशभरातील सर्व शाळांमध्ये शिक्षणाची गुणवत्ता एकसमान ठेवणे हा होता. कारण शिक्षक हा शिक्षण व्यवस्थेचा केंद्रबिंदू आहे आणि शिक्षकांची गुणवत्ता थेट विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेवर परिणाम करते. त्यामुळे केवळ शैक्षणिक पदवी पुरेशी नसून अध्यापन कौशल्याची चाचणी घेणारी स्वतंत्र पात्रता परीक्षा आवश्यक असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले.
मुद्दा २: सर्वोच्च न्यायालयाचा १ सप्टेंबर २०२५ चा ऐतिहासिक निर्णय
विविध राज्यांमधून दाखल झालेल्या याचिकांवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की कायद्याने ठरवून दिलेली किमान पात्रता पूर्ण करणे हे प्रत्येक शिक्षकाचे कर्तव्य आहे. न्यायालयाने आपल्या निर्णयात नमूद केले की TET ही अनिवार्य किमान पात्रता असून ती शिक्षणाच्या गुणवत्तेसाठी अत्यंत आवश्यक आहे. न्यायालयाने असेही स्पष्ट केले की पूर्वी नियुक्त झालेले शिक्षक देखील शिक्षण व्यवस्थेचा भाग असल्यामुळे त्यांच्यावरही गुणवत्ता निकष लागू होतात.
मुद्दा ३: ५ वर्षांहून अधिक सेवा शिल्लक असलेल्या शिक्षकांसाठी मुदत
मानवी आणि प्रशासनिक दृष्टिकोनातून संतुलन साधण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने संविधानाच्या अनुच्छेद १४२ अंतर्गत विशेष अधिकार वापरले. ज्या शिक्षकांची सेवा निर्णयाच्या तारखेपासून ५ वर्षांपेक्षा अधिक शिल्लक आहे, त्यांना नोकरी टिकवण्यासाठी दोन वर्षांच्या आत TET उत्तीर्ण होणे आवश्यक असल्याचे सांगण्यात आले. ही मुदत देण्यामागील उद्देश म्हणजे शिक्षकांना अचानक नोकरी गमावण्याचा धोका टाळणे आणि त्यांना आवश्यक तयारी करण्यासाठी पुरेसा कालावधी उपलब्ध करून देणे हा होता.
मुद्दा ४: निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर असलेल्या शिक्षकांना दिलासा
ज्या शिक्षकांची सेवा ५ वर्षांपेक्षा कमी शिल्लक आहे, त्यांना न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. या शिक्षकांना TET परीक्षा देण्याची सक्ती न करता निवृत्तीपर्यंत सेवा सुरू ठेवण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. न्यायालयाने आपल्या निर्णयात नमूद केले की अनेक वर्षे सेवा केलेल्या शिक्षकांना अचानक पात्रतेच्या निकषामुळे नोकरीवरून वंचित करणे योग्य ठरणार नाही. त्यामुळे त्यांच्या अनुभवाचा आणि उपजीविकेच्या अधिकाराचा विचार करून ही सवलत देण्यात आली.
मुद्दा ५: पदोन्नतीसाठी मात्र TET अनिवार्य
न्यायालयाने पदोन्नतीबाबत स्पष्ट भूमिका घेतली आहे. आरटीई कायद्याच्या सांविधिक चौकटीनुसार पदोन्नती ही देखील एक प्रकारची नियुक्ती मानली जाते. त्यामुळे TET उत्तीर्ण न झालेल्या शिक्षकांना पदोन्नती मिळणार नाही असे स्पष्ट करण्यात आले. यामुळे निवृत्तीपर्यंत सेवा करण्याची सवलत मिळालेल्या शिक्षकांना नोकरी सुरक्षित राहील, परंतु वेतनश्रेणी किंवा पदोन्नतीसाठी TET उत्तीर्ण होणे आवश्यक राहील.
निर्णयाचे व्यापक परिणाम
या निर्णयामुळे शिक्षण व्यवस्थेवर दीर्घकालीन सकारात्मक परिणाम होण्याची अपेक्षा आहे. एकीकडे शिक्षकांना गुणवत्ता निकष पूर्ण करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल, तर दुसरीकडे अनुभवी शिक्षकांच्या रोजगाराची सुरक्षितताही कायम राहील. शासनाच्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या उद्दिष्टांशी सुसंगतपणे शिक्षकांच्या गुणवत्तेचे प्रमाणीकरण करण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा टप्पा ठरू शकतो. यामुळे शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम, पुनर्प्रशिक्षण (Re-skilling) आणि सातत्यपूर्ण व्यावसायिक विकास (Continuous Professional Development) यांना अधिक चालना मिळण्याची शक्यता आहे.
भविष्यातील दिशा
शिक्षण व्यवस्थेत सातत्याने बदल होत असल्यामुळे शिक्षकांनी नवीन शैक्षणिक पद्धती, तंत्रज्ञान आणि मूल्यांकन प्रणाली यांचा स्वीकार करणे आवश्यक आहे. TET सारख्या पात्रता परीक्षांमुळे शिक्षकांच्या कौशल्यांचे मानकीकरण होते आणि विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळण्याची शक्यता वाढते. आगामी काळात शिक्षक भरती, पदोन्नती आणि प्रशिक्षण या सर्व प्रक्रियांमध्ये गुणवत्ता निकषांना अधिक महत्त्व दिले जाईल असे दिसून येते.
निष्कर्ष
सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय म्हणजे शिक्षणाच्या गुणवत्तेशी तडजोड न करता शिक्षकांच्या हितसंबंधांचे संरक्षण करण्याचा संतुलित प्रयत्न आहे. अनुभव आणि पात्रता या दोन्ही गोष्टी समान महत्त्वाच्या असल्याचे या निर्णयातून स्पष्ट होते. शिक्षणाच्या बदलत्या युगात शिक्षकांनी केवळ अनुभवावर अवलंबून न राहता नवीन पात्रता निकष स्वीकारणे ही काळाची गरज आहे. हा निर्णय भविष्यातील शिक्षण व्यवस्थेला अधिक सक्षम आणि गुणवत्तापूर्ण बनवण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल मानला जाऊ शकतो.




































































































